विधानसभा सत्र: कानून व्यवस्था को लेकर अपने ही विधायकों ने सरकार को कटघरे में किया खड़ा

विधानसभा सत्र के दौरान सत्तापक्ष के विधायकों ने राज्य में अनुसूचित समाज के लोगों पर हो रहीं ज्यादतियों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया.

देहरादूनः विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर प्रश्नकाल के दौरान सत्तापक्ष के विधायकों ने ही प्रदेश में चरमराती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. साथ प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस उच्चाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के विषय में न्यायालय द्वारा रोक लगाने के बाद पुनः प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने की बात कही है.

बागेश्वर से विधायक चंदन राम दास ने कहा कि टिहरी में अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के साथ बीते 3 महीनों में करीब 3 घटनाएं हो चुकी हैं. जिससे अनुसूचित समाज के लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. हालांकि, इन मामलों में दोषियों की गिरफ्तारी भी हुई है लेकिन, बावजूद इसके बड़े अधिकारी इन मामलों पर गंभीर नहीं है.

ऐसे में टिहरी जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. इस संबंध में मुख्यमंत्री से अनुसूचित वर्ग के सभी विधायकों ने मुलाकात की. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है.

विधायक चंदन राम दास ने कहा कि प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर पिछली सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया. क्योंकि उस वक्त हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आदेश दे दिया था, लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने पिछले आदेश को निरस्त कर दिया है.

विधायकों का कहना है कि ऐसे में राज्य के भीतर प्रमोशन में आरक्षण को लागू करना चाहिए ताकि हाई कोर्ट के आदेशों का पालन हो सके और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीर दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.