अल्मोड़ाः जिला विकास प्राधिकरण को लेकर धरना जारी है. आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इसका अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है. जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त कर शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज अल्मोड़ा के गांधी पार्क में धरना दिया और मांग की कि जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त कर तत्काल इसका शासनादेश जारी किया जाए.
वहीं, इस अवसर पर सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक व नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि नवंबर 2017 में प्रदेश की भाजपा सरकार ने तुगलकी फरमान से समूचे पहाड़ी क्षेत्रों में जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण लागू कर दिया था. इसका स्थानीय जनता लगातार विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि सूबे के पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी कुछ समय पहले अल्मोड़ा आगमन पर प्राधिकरण स्थगन की घोषणा की थी. परन्तु यह मात्र कोरी घोषणा बनकर रह गयी. उन्होंने कहा कि वर्तमान सीएम ने भी प्राधिकरण स्थगित करने की घोषणा की है लेकिन इस घोषणा का शासनादेश जारी हो.
ये भी पढ़ेंः ऋषिकेश में कुंभ कार्यों से हाईकोर्ट की टीम नाखुश, सौंपेगी अनियमितताओं की रिपोर्ट
वहीं, वहां मौजूद पूर्व कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जनता के भारी दबाव में प्राधिकरण स्थगित करने का जो फैसला लिया गया है, वो जनता की जीत है. लेकिन जब तक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने का शासनादेश जारी नहीं हो जाता, तब तक जनहित में कांंग्रेस पार्टी का भी प्राधिकरण समाप्त किए जाने की मांग को लेकर विरोध जारी रहेगा.
