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मोदी सरकार पर जमकर बरसे गोविद सिंह कुंजवाल, आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकने की कही बात

अल्मोड़ा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के पीछे मोदी सरकार का षड्यंत्र बताया. इस दौरान कुंजवाल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक माह तक प्रदेश में कांग्रेस के विभिन्न कार्यक्रम करने की बात कही.

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मोदी सरकार पर जमकर बरसे कुंजवाल
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Published : Mar 31, 2023, 7:44 PM IST

अल्मोड़ा: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है. इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने मोदी सरकार पर जमकर बरसे है. उन्होंने राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के पीछे मोदी सरकार की साजिश बताया. कांग्रेस नेताओं ने कहा आगामी चुनाव में सभी विपक्ष पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी.

गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा होते ही, 24 घंटे में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई. यह सब लोकसभा अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में किया है. जबकि राहुल गांधी को समय दिया जाना चाहिए था. भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है.
ये भी पढ़ें: हरिद्वार कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि याचिका दायर, 12 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई

उन्होंने कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा की लोकप्रियता से घबराकर केंद्र की मोदी सरकार ने षड्यंत्र के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने का काम किया है. यह सब आने वाले चुनाव को देखते हुए किया गया है. राहुल गांधी ने संसद में अडानी को लेकर अनेक प्रश्न पूछे, लेकिन जवाब देना तो दूर उन प्रश्नों को कार्रवाई से ही बाहर कर दिया गया. संसद में भाजपा सरकार के चार मंत्रियों ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए, जिसका जवाब राहुल गांधी ने सदन में देने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें जवाब नहीं देने दिया गया.

विधायक मनोज तिवारी ने कहा हमारे सांसदों की मांग है कि ज्वाइंट पलियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए. संसद में सांसद जिस बात को कहते है, वह संसद की रिकॉर्डिंग में आ जाती है, लेकिन राज्य सभा के सदस्य और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो राज्य सभा में संबोधन दिया, उसे भी रिकॉर्डिंग से निकाल दिया गया. वही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई. इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायक, नेता और कार्यकर्ता राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे. साथ ही एक माह तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.

अल्मोड़ा: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है. इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने मोदी सरकार पर जमकर बरसे है. उन्होंने राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के पीछे मोदी सरकार की साजिश बताया. कांग्रेस नेताओं ने कहा आगामी चुनाव में सभी विपक्ष पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी.

गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा होते ही, 24 घंटे में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई. यह सब लोकसभा अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में किया है. जबकि राहुल गांधी को समय दिया जाना चाहिए था. भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है.
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उन्होंने कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा की लोकप्रियता से घबराकर केंद्र की मोदी सरकार ने षड्यंत्र के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने का काम किया है. यह सब आने वाले चुनाव को देखते हुए किया गया है. राहुल गांधी ने संसद में अडानी को लेकर अनेक प्रश्न पूछे, लेकिन जवाब देना तो दूर उन प्रश्नों को कार्रवाई से ही बाहर कर दिया गया. संसद में भाजपा सरकार के चार मंत्रियों ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए, जिसका जवाब राहुल गांधी ने सदन में देने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें जवाब नहीं देने दिया गया.

विधायक मनोज तिवारी ने कहा हमारे सांसदों की मांग है कि ज्वाइंट पलियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए. संसद में सांसद जिस बात को कहते है, वह संसद की रिकॉर्डिंग में आ जाती है, लेकिन राज्य सभा के सदस्य और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो राज्य सभा में संबोधन दिया, उसे भी रिकॉर्डिंग से निकाल दिया गया. वही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई. इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायक, नेता और कार्यकर्ता राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे. साथ ही एक माह तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.

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