रुद्रप्रयाग/अल्मोड़ाः उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन पोर्टल अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हैं. जिसमें हर स्तर पर संबंधित अधिकारियों को 7 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन पोर्टल पर कई शिकायतें दर्ज हैं. जिनकी सुनवाई नहीं की जा रही है. इसे देखते हुए रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में जिलाधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान कई मामले लंबित मिले. जिस पर डीएम ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. वहीं, इन शिकायतों को एक हफ्ते के भीतर निपटाने के आदेश दिए गए हैं.
रुद्रप्रयाग
जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को रोजाना अपनी यूजर आईडी से हेल्पलाइन को सुचारू रूप से चलाने और कार्य दिवस पर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के आदेश दिए. जिससे समय पर शिकायतों का निस्तारण हो सके.
डीएम मंगेश ने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी खुद शिकायतकर्ता को फोन करेंगे. किसी भी विभाग के प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं करेंगे, जिन अधिकारियों ने शिकायत मिलने के सात दिन के भीतर कोई भी कार्रवाई नहीं की या किसी कारणवश बिना समाधान के शिकायत अगले स्तर पर चली गई तो अधिकारी तत्काल निस्तारित करें.
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ऐसी स्थिति दोबारे पाए जाने पर संबंधित अधिकारी का अग्रिम आदेशों तक वेतन पर रोक लगाई जाएगी. खानापूर्ति के लिए शिकायत का निस्तारण करने और गलत तरीके से शिकायत का निस्तारण करने समेत लापरवाह रवैया अपनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ शासकीय कार्रवाई की जाएगी.
अल्मोड़ा
वहीं, बुधवार को जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में मिले शिकायतों को एक हफ्ते के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए. डीएम भदौरिया ने अधिकारियों को दिन में एक बार सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर जाकर शिकायतों की स्थिति देखने के निर्देश दिए. साथ ही सीएम हेल्पलाइन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा. जिससे जिला कार्यालय से संपर्क करने में आसानी हो सके.
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जिलाधिकारी ने कहा कि छोटी-छोटी शिकायतों के लिए आमजनों को तहसील, ब्लॉक, जिला मुख्यालय के चक्कर बार-बार न लगाना पड़े. इसके लिए अधिकारी सामान्य शिकायतों का समय पर और न्याय परक समाधान करें. वहीं, उन्होंने वन विभाग, शिक्षा, पूर्ति, समाज कल्याण, चिकित्सा, जल संस्थान आदि विभागों को कड़े निर्देश जारी कर लंबित शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए हैं.