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शिक्षा समिति की बैठक में फीस माफी के फैसले पर लगी मुहर, मिलेगी राहत - हरिद्वार में शिक्षा समिति की बैठक

आज प्राइवेट स्कूलों में फीस माफ करने को लेकर जिला शिक्षा समिति की बैठक की गई. जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी.

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स्कूलों में फीस माफी को लेकर शिक्षा समिति की बैठक.
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Published : Jun 9, 2020, 5:23 PM IST

हरिद्वार: जिला पंचायत कार्यालय में आज प्राइवेट स्कूलों में फीस माफ करने को लेकर जिला शिक्षा समिति की बैठक की गई. जिसमें समिति के अध्यक्ष राव अफाक अली और जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी समेत कई सदस्यों ने भाग लिया.

शिक्षा समिति की बैठक में फीस माफी के फैसले पर लगी मुहर.

बता दें कि चार साल बाद हुई शिक्षा समिति की इस बैठक में स्कूलों को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील, सभी छात्रों के बैंक अकाउंट खोलने, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 25 प्रतिशत बीपीएल परिवारों के एडमिशन समेत लॉकडाउन के कारण चार महीने की फीस माफी समेत कई प्रस्ताव पास किए गए.

यह भी पढ़ें: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बढ़ा मगरमच्छ और घड़ियाल का कुनबा

इस दौरान समिति के अध्यक्ष राव अफाक अली ने कहा कि लॉकडाउन में सभी ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले स्कूलों को चार महीने की फीस माफ करनी चाहिए. साथ ही अभिभावकों से ट्यूशन फीस के नाम पर केवल एक तिहाई फीस ही ली जानी चाहिए. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी ने कहा कि सरकार और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही स्कूल फीस ली जाएगी. इन आदेशों के विपरीत मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं सरकार और हाईकोर्ट की ओर से इस लॉकडाउन में स्कूलों की फीस माफी पर लिए गए इस फैसले के बाद अभिभावक राहत की सांस ले सकेंगे.

हरिद्वार: जिला पंचायत कार्यालय में आज प्राइवेट स्कूलों में फीस माफ करने को लेकर जिला शिक्षा समिति की बैठक की गई. जिसमें समिति के अध्यक्ष राव अफाक अली और जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी समेत कई सदस्यों ने भाग लिया.

शिक्षा समिति की बैठक में फीस माफी के फैसले पर लगी मुहर.

बता दें कि चार साल बाद हुई शिक्षा समिति की इस बैठक में स्कूलों को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील, सभी छात्रों के बैंक अकाउंट खोलने, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 25 प्रतिशत बीपीएल परिवारों के एडमिशन समेत लॉकडाउन के कारण चार महीने की फीस माफी समेत कई प्रस्ताव पास किए गए.

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इस दौरान समिति के अध्यक्ष राव अफाक अली ने कहा कि लॉकडाउन में सभी ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले स्कूलों को चार महीने की फीस माफ करनी चाहिए. साथ ही अभिभावकों से ट्यूशन फीस के नाम पर केवल एक तिहाई फीस ही ली जानी चाहिए. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी ने कहा कि सरकार और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही स्कूल फीस ली जाएगी. इन आदेशों के विपरीत मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं सरकार और हाईकोर्ट की ओर से इस लॉकडाउन में स्कूलों की फीस माफी पर लिए गए इस फैसले के बाद अभिभावक राहत की सांस ले सकेंगे.

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