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सरकार ने सभी डीएम को दिए आदेश, स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग से करें नियुक्ति - Disaster relief fund item

सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या को देखते हुए रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने के लिए जिला अधिकारियों को आदेश जारी किया है.

आउटसोर्सिंग से करें नियुक्ति
आउटसोर्सिंग से करें नियुक्ति
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Published : Jun 3, 2020, 10:30 PM IST

देहरादून: राज्य में लगातार कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है. जिसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त चल रहे पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने के लिए जिला अधिकारियों को अधिकृत करने का आदेश जारी कर दिया है.

सरकार के आदेशानुसार कोरोना कॉल के लिए स्वास्थ्य विभाग में रिक्त कार्मिकों के पदों को भरने के लिए जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में 28 फरवरी 2021 तक तैनात कर सकेंगे. ऐसे में कार्मिकों की भर्ती के लिए आने वाले खर्च को जिलाधिकारी आकस्मिकता मद या संबंधित विभागीय व्यवसायिक सेवाएं के लिए भुगतान मद से वहन करेंगे. इसके साथ ही विभागों द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन के लिए चिन्हित हेल्थ सुविधाओं में पर्यावरण मित्रों की मांग के संबंध में जिलाधिकारी राज्य में किसी भी संस्था से आउटसोर्सिंग का कोटा भरने लिए उसकी योग्यता का परीक्षण करेंगे. जिसके बाद मुख्यमंत्री की संस्तुति के बाद इन्हें रखा जाएगा. जिसमें आने वाला सारा खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा.

गौर हो की, 14 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोरोना वायरस को अधिसूचित आपदा में शामिल करते हुए निर्धारित मानकों में संशोधन किया था. ऐसे में अब राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, रोकथाम, उपचार के लिए राज्य आपदा मोचन निधि मद से धनराशि खर्च किया जा रहा है.

पढ़ें- उत्तराखंडः पहली बार ड्रोन से की जाएगी हाथियों की गणना

वहीं राज्य में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आपदा मोचन निधि मद से 16 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है. इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सभी जिलों के लिए 13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. वहीं ELISA मशीन खरीदने के लिए भी 3 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं

देहरादून: राज्य में लगातार कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है. जिसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त चल रहे पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने के लिए जिला अधिकारियों को अधिकृत करने का आदेश जारी कर दिया है.

सरकार के आदेशानुसार कोरोना कॉल के लिए स्वास्थ्य विभाग में रिक्त कार्मिकों के पदों को भरने के लिए जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में 28 फरवरी 2021 तक तैनात कर सकेंगे. ऐसे में कार्मिकों की भर्ती के लिए आने वाले खर्च को जिलाधिकारी आकस्मिकता मद या संबंधित विभागीय व्यवसायिक सेवाएं के लिए भुगतान मद से वहन करेंगे. इसके साथ ही विभागों द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन के लिए चिन्हित हेल्थ सुविधाओं में पर्यावरण मित्रों की मांग के संबंध में जिलाधिकारी राज्य में किसी भी संस्था से आउटसोर्सिंग का कोटा भरने लिए उसकी योग्यता का परीक्षण करेंगे. जिसके बाद मुख्यमंत्री की संस्तुति के बाद इन्हें रखा जाएगा. जिसमें आने वाला सारा खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा.

गौर हो की, 14 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोरोना वायरस को अधिसूचित आपदा में शामिल करते हुए निर्धारित मानकों में संशोधन किया था. ऐसे में अब राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, रोकथाम, उपचार के लिए राज्य आपदा मोचन निधि मद से धनराशि खर्च किया जा रहा है.

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वहीं राज्य में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आपदा मोचन निधि मद से 16 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है. इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सभी जिलों के लिए 13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. वहीं ELISA मशीन खरीदने के लिए भी 3 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं

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