देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा. दरअसल केंद्र सरकार ने प्रदेश के शिक्षा विभाग को बड़ी सौगात दी है. केंद्र की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य को 970 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है.
उत्तराखंड में स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को एक बड़ा भारी बजट मिल पाएगा. केंद्र सरकार की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान के तहत 970 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है. इस बजट से राज्य के 133 स्कूलों के भवनों को सुधारा जा सकेगा. इसके अलावा बीआरसी और सीआरसी के लिए भी बजट जारी किया जाएगा.
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उधर बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका बनाए जाने को लेकर भी बजट स्वीकृत किया गया है. इतना ही नहीं राज्य में करीब 22,000 शिक्षकों को ई टैब देने के लिए भी 10,000 की राशि स्वीकृत की गई है. समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में सचिव शिक्षा रविनाथ रमन के साथ ही शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी और विभाग के कई अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए. शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि केंद्र की तरफ से दिए गए बजट से 40 स्कूलों में लैब और आवासीय हॉस्टल बनाए जाएंगे. साथ ही 1,124 स्मार्ट क्लासेस 200 नए विद्यालय और वोकेशनल कोर्स भी शुरू होंगे.
टैबलेट योजना में प्रति शिक्षक 10 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं. टैबलेट राज्य सरकार खुद खरीदकर देगी अथवा शिक्षकों को डीबीटी से धन देकर खरीदने की अनुमति दी जाएगी, इस पर जल्द निर्णय लेगी. शिक्षा का अधिकार एक्ट-आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे छात्रों की फीस के रूप में 100 करोड़ रुपये देने पर भी केंद्र ने स्वीकृति दी है. बैठक में डीजी शिक्षा- बंशीधर तिवारी, एपीडी-एसएसए डॉ. मुकुल कुमार सती, निदेशक आरके कुंवर, सीमा जौनसारी, वंदना गरब्याल, एसएसए से एमएम जोशी आदि मौजूद रहे.
बीआरपी-सीआरपी नियुक्ति में देरी पर जताई नाराजगी: केंद्र सरकार ने 285 बीआरपी और 670 सीआरपी की नियुक्ति में की जा रही देरी पर चिंता जाहिर की. जनवरी 2018 ये ये पद खाली हैं. इन पदों पर नियुक्त शिक्षकों के वेतन का भुगतान केंद्र सरकार करती है. लेकिन ये नियुक्ति स्थानीय स्तर के विवादों की वजह से लटकी हुई हैं. केंद्र सरकार ने फिलहाल छह महीने के लिए वेतन मंजूर किया है.
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2.60 लाख छात्रों को भी टेबलेट दे चुकी है सरकार: राज्य के 2.60 लाख माध्यमिक और डिग्री कालेज छात्रों को भी सरकार ने टैबलेट दिए हैं. पहले सरकार खुद टैबलेट खरीदकर देना चाहती थी, लेकिन विवाद होने पर सरकार ने डीबीटी योजना लागू कर दी थी. इसके तहत प्रत्येक छात्र को 12 हजार रुपये टैबलेट खरीदने के लिए दिए गए.
