देहरादून: गुरुवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्य सचिव ने बैंकर्स को पर्वतीय जनपदों का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को भी इसके लिए प्रयास करने को कहा. साथ ही प्रत्येक स्तर में लंबित प्रकरणों और आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए.
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की बात कही. मुख्य सचिव ने अल्मोड़ा के डीएम समेत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बैंकों और विभागों को पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए.
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बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक इंडियन बैंक एसोसिएशन और सार्वजनिक बैंकों के सीईओ के बीच 19 जुलाई 2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक जनपद का 100% डिजिटलाइजेशन किया जाना सुनिश्चित किया गया था. उत्तराखंड में इसके लिए अल्मोड़ा जिले को चुना गया था.
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मुख्य सचिव ने सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वीर चंद्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय आवास विकास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी अधिक से अधिक गांवों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए. उन्होंने पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश देते हुए इसके लिए रोड मैप तैयार करने को कहा. मुख्य सचिव ने बैठक में सरकार द्वारा आयोजित ऋण योजनाओं का ऑनलाइन क्रियान्वयन करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए, ताकि प्रगति का सही और वास्तविक डाटा प्राप्त हो सके.
