देहरादून: इन दिनों सीएम डैशबोर्ड 'उत्कर्ष' के तहत सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है. जिसके चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा की. बैठक में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.
बता दें कि सरकारी विभागों में आउटकम आधारित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए की-प्रोग्रेस इंडिकेटर तैयार किए गए हैं. जिन्हें अधिकारियों के वार्षिक परफॉर्मेंस मूल्यांकन से जोड़ा गया है. इसके तहत 143 प्राथमिकता वाले कार्यक्रम रखे गए हैं और इसी क्रम में शुक्रवार को कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा की गई. इस दौरान सीएम ने बताया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे.
साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संगंध पौध केंद्र के लोगों का विमोचन भी किया. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को वितरित किए जा रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विशेष कर पर्वतीय क्षेत्रों में सही इस्तेमाल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए साथ ही कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा के लिए जो क्लेम किया हुआ है उसका भुगतान समय से हो. सीएम ने कहा कि लघु और सीमांत कृषकों तक कृषि यंत्रों की पहुंच सरल हो और इसके लिए फॉर्म मशीनरी बैंक की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाए. मुख्यमंत्री ने एकीकृत कृषि को बढ़ावा देने और परंपरागत फसलों जैसे कि मंडवा, सॉवा, रामदाना, गहत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की जानकारी भी ली साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका भी आंकलन किया जाए कि जमीनी स्तर पर कृषि-उद्यान के क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता क्या रही है. बैठक में मौजूद विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 85 फीसदी लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और अब तक किसान सम्मान निधि के तहत 5.50 लाख कृषकों को 165.97 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है. इसके अलावा परंपरागत कृषि योजना के तहत सभी 3900 कलस्टरों में कार्य शुरू हो चुका है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इस वर्ष 69641 के क्लेम का भुगतान किया गया है.
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वहीं उद्यान विभाग की भी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेशम के उत्पादन और इससे बनने वाले उत्पादों के लिए ग्रोथ सेंटर विकसित किए जाएं जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके. वहीं सीएम ने कृषकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सचल दलों को मजबूत करने की जरूरत बताई साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि और बागवानी को वन्यजीवों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कारगर उपाय तलाशने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.
साथ ही सगंध उत्पादों, औषधियों और औद्योगिक फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए. सीएम ने उद्यान विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.
