देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सरकार पर गन्ना किसानों का भुगतान न करने का आरोप लगाया है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष बेल में पहुंचकर गन्ना किसानों के मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगी. जिसके बाद गन्ना विकास मंत्री प्रकाश पंत ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि गन्ना भुगतान को लेकर 2017-18 में कोई भी राशि शेष नहीं है.
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संसदीय कार्य और गन्ना विकास मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि 2017-18 में सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों का 440.41 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है. प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में सत्र 2017-18 में कुल 270.26 लाख कुंतल गन्ने की पेराई की गई. जिसका कुल देय मूल्य 851.98 करोड़ रुपये है. उन्होंने बताया कि सरकार ने कुल देय मूल्य के सापेक्ष 655.18 करोड़ का भुगतान संबंधित चीनी मिलों को कर दिया है.
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वहीं प्रकाश पंत ने कहा कि गन्ना भुगतान को लेकर 2017-18 में कोई भी राशि शेष नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिये सस्ती दरों पर लोन देने का भी निर्णय लिया है. जिससे की राज्य के 72 हजार किसानों को लाभ मिल सके.
