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केंद्र को एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना होगा : राकेश टिकैत

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Published : Nov 25, 2021, 4:39 PM IST

Updated : Nov 25, 2021, 7:59 PM IST

टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना होगा. उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन मांगों के पूरा होने से पहले खत्म करने की कोई योजना नहीं है.

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हैदराबाद : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगे पूरी होने और केन्द्र के साथ हमारी बातचीत होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा.

भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने (सरकार ने) तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि तमाम और समस्याएं हैं जिनके समाधान की जरूरत किसानों को है.

राकेश टिकैत का बयान

टिकैत ने यहां संवाददाताओं से कहा, केन्द्र सरकार जबतक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों पर बातचीत फिर से शुरू नहीं करती है, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा.

टिकैत और अन्य किसान नेताओं ने ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) की तेलंगाना इकाई की ओर से किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर आयोजित 'महा धरना' में हिस्सा लिया.

प्रदर्शन के दौरान मारे गए करीब 750 किसानों के परिजन को तीन-तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव की घोषणा पर टिकैत ने कहा कि केन्द्र सरकार को भी उन्हें अनुग्रह राशि देनी चाहिए.

पढ़ें :- 'किसान मजदूर संघर्ष दिवस' : हैदराबाद में 'महाधरना', विदेश में भी कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि ऐसे ही केन्द्र सरकार को बीज विधेयक, कीटनाशक, एम. एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने से जुड़े मुद्दों पर भी किसानों से बात करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है तो उससे यहां (तेलंगाना) के किसानों को भी लाभ होगा. इससे पहले धरने को संबोधित करते हुए टिकैत ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार को कंपनियां चला रहीं हैं.

हैदराबाद : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगे पूरी होने और केन्द्र के साथ हमारी बातचीत होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा.

भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने (सरकार ने) तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि तमाम और समस्याएं हैं जिनके समाधान की जरूरत किसानों को है.

राकेश टिकैत का बयान

टिकैत ने यहां संवाददाताओं से कहा, केन्द्र सरकार जबतक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों पर बातचीत फिर से शुरू नहीं करती है, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा.

टिकैत और अन्य किसान नेताओं ने ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) की तेलंगाना इकाई की ओर से किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर आयोजित 'महा धरना' में हिस्सा लिया.

प्रदर्शन के दौरान मारे गए करीब 750 किसानों के परिजन को तीन-तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव की घोषणा पर टिकैत ने कहा कि केन्द्र सरकार को भी उन्हें अनुग्रह राशि देनी चाहिए.

पढ़ें :- 'किसान मजदूर संघर्ष दिवस' : हैदराबाद में 'महाधरना', विदेश में भी कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि ऐसे ही केन्द्र सरकार को बीज विधेयक, कीटनाशक, एम. एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने से जुड़े मुद्दों पर भी किसानों से बात करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है तो उससे यहां (तेलंगाना) के किसानों को भी लाभ होगा. इससे पहले धरने को संबोधित करते हुए टिकैत ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार को कंपनियां चला रहीं हैं.

Last Updated : Nov 25, 2021, 7:59 PM IST
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