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राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी दी

मानसून सत्र के दौरान संसद ने जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 को पारित किया था. जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को 26 सितंबर को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी. मंजूरी के बाद एक नए कानून को अधिसूचित कर दिया गया है.

Jammu Kashmir Official Language Bill
जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी
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Published : Sep 27, 2020, 7:46 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद एक नए कानून को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में उर्दू और अंग्रेजी के अतिरिक्त कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल किया गया है.

हाल में मानसून सत्र के दौरान संसद ने जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 को पारित किया था.

गजट अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 को 26 सितंबर को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी.

पढ़ें : हिंदी, कश्मीरी और डोगरी होंगी जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं

बता दें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज संसद द्वारा पारित तीन कृषि विधेयकों को स्वीकृति दे दी है. ये विधेयक लोक सभा से पहले ही पारित हो चुके हैं. इस प्रकार इन विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल चुकी है. इन विधेयकों को अधिसूचित किये जाने से पहले राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था. राष्ट्रपति ने आज कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है. विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से विधेयकों पर हस्ताक्षर न करने की अपील की थी.

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद एक नए कानून को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में उर्दू और अंग्रेजी के अतिरिक्त कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल किया गया है.

हाल में मानसून सत्र के दौरान संसद ने जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 को पारित किया था.

गजट अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 को 26 सितंबर को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी.

पढ़ें : हिंदी, कश्मीरी और डोगरी होंगी जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं

बता दें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज संसद द्वारा पारित तीन कृषि विधेयकों को स्वीकृति दे दी है. ये विधेयक लोक सभा से पहले ही पारित हो चुके हैं. इस प्रकार इन विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल चुकी है. इन विधेयकों को अधिसूचित किये जाने से पहले राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था. राष्ट्रपति ने आज कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है. विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से विधेयकों पर हस्ताक्षर न करने की अपील की थी.

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