वाराणसी: पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जीआईएसएस सर्वे के माध्यम से 75 हजार ऐसे भवन स्वामी चिन्हित हुए हैं, जिन्होंने हाउस टैक्स अभी तक जमा नहीं किया है. ऐसे में गृह कर वसूली के लिए नगर निगम प्रशासन ने 15 हजार भवन स्वामियों को नोटिस भी भेज दिया है. वहीं अन्य और भवन स्वामियों को भी नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है.
ज्यादातर कॉमर्शियल भवनों का हाउस टैक्स बकाया
वाराणसी नगर निगम प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में जीआईएसएस सर्वे के माध्यम से 75 हजार ऐसे भवनों को चिन्हित किया है, जिन्होंने हाउस टैक्स अभी तक जमा नहीं किया है. इनमें 80 फीसदी कॉमर्शियल भवनों के स्वामी हैं. वहीं नगर निगम ने उनमें से 15 हजार भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिया है. बाकी को भी जोन वार नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है.
वाराणसी नगर निगम के शहर क्षेत्र के अनेक भवनों में विगत वर्षों में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं, लेकिन गृह स्वामियों ने स्व निर्धारण के क्रम में इस निर्माण को नहीं दिखाया है. ऐसे भवन स्वामी पुराने एसेसमेंट के ही आधार पर हाउस टैक्स जमा कर रहे थे. वहीं नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी इस सूची में ऐसे कई घरेलू भवन भी शामिल हैं, जो विगत चार से पांच साल पहले एक मंजिल थे और अब तीन से चार मंजिला हो गए हैं.
वरुणापार जोन में सबसे ज्यादा चिह्नित
वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बताया है कि वाराणसी के 5 जोन में ऐसे भवनों की सूची तैयार की जा रही है. सबसे ज्यादा ऐसे भवन वरुणापार जोन में चिन्हित किए गए हैं. वहीं जानकारों की मानें तो कर निरीक्षकों के चलते फंसे नगर निगम के पास ऐसे कई शिकायतें आई हैं, जिनमें कर निरीक्षकों ने खुद भवन स्वामियों से गृह कार्य की राशि को जमा करवाया था और इसके एवज में लाभ भी कमाया था.
