आगरा से छिटका 1.54 लाख करोड़ का निवेश, हांगकांग की कंपनी अब जेवर में लगाएगी सेमी कंडक्टर प्लांट

आगरा को बड़ा झटका लगा है. ताजनगरी के हाथ से 1.54 लाख करोड़ का निवेश छिटक गया है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

आगराः यूपी ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के करार आगरा से दूरी बना रहे हैं. इससे आगरा में रोजगार और विकास की उम्मीदों को बडा झटका लगा है. आगरा में हॉगकांग की कंपनी अब यूपी का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर प्लांट नहीं लगाएगी. कंपनी ने आगरा में 1.54 लाख करोड़ के निवेश का करार किया था. इससे यहां पर 65 हजार युवाओं को रोजगार मिलते. आगरा के विकास में भी यह कंपनी भागीदार बनती है. मगर, अब यह कंपनी जेवर में अपना प्लांट लगा रही है.

कई विभागों के साथ साइन हुए थे एमओयू.

बता दें कि फरवरी 2023 में यूपी ग्लोवल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी जिसमें हॉगकांग की कंपनी टाउशिन ग्रुप ने आगरा में 1.554 लाख करोड़ के निवेश के लिए एमओयू किए थे. कंपनी ने आगरा में यूपी का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट खोलने के लिए करार किया था. कपंनी की प्राथमिकता में यूपी का आगरा टाॅप पर था.

एक नजर इस पर भी.

प्लांट के लिए नहीं मिली 1500 एकड़ जमीनदरअसल, हॉगकांग की टाउशिन ग्रुप की टाउशिन टेक्नोलॉजी कंपनी को आगरा में सेमी कंडक्टर प्लांट के लिए 1500 एकड़ जमीन की जरूरत थी. इस पर यह पूरा प्रोजेक्ट खोला जाना था. कंपनी की ओर से जिला प्रशासन से 1500 एकड़ एकमुश्त जमीन उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया लेकिन, आगरा में एकमुश्त 1500 एकड़ जमीन नहीं मिल सकी. इस बारे में डीएम नवनीत सिंह चहल का कहना है कि आगरा में एकमुश्त 1500 एकड़ जमीन नहीं थी इसलिए, कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट जेवर शिफ्ट कर दिया.कंपनी अब अब जेवर में लगाएगी प्लांटउद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त अनुज कुमार ने बताया कि हॉगकांग की कंपनी टाउशिन ग्रुप ने आगरा में 1500 एकड़ जमीन न मिलने पर यूपी सरकार के साथ हुए करार के मुताबिक, अपना निवेश और प्लांट का प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा में शिफ्ट कर दिया है. यूपी सरकार ने वहां पर कंपनी को जगह देने की बात कही है इसलिए, यूपी प्रदेश का सबसे बड़ा पहला सेमी कंडक्टर प्लांट अब जेवर में बनेगा. बता दें कि यूपी ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में टाउशिन इंटरनेशनल लि. ने यूपी सरकार से करार किया था. कंपनी ने सरकार से दस एमओयू पर करार किया था. 99999 करोड़ रुपये और 54000 करोड़ रुपये का निवेश सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री लगाती. इसके लिए कंपनी की कुल 1500 एकड़ जमीन की जरूरत थी. यह जमीन एकमुश्त चाहिए थी. सरकार से आगरा में 1.80 लाख करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू होने पर जिला प्रशासन ने जगह खोजना शुरू किया था. जिला प्रशासन को कंपनी के लिए आगरा में कहीं पर इतनी एकमुश्त जमीन नहीं मिली. इस कारण यह प्रोजेक्ट आगरा से छिटक गया.