वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण की आज बोर्ड मीटिंग में कई बड़े प्रस्ताव पारित किए गए. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बाढ़ के उच्चतम लेवल को लेकर कई इलाकों में सड़कों के निर्माण के साथ ही अन्य कई प्लान तैयार किए गए. इसके अलावा शहर की रीडिवेलपमेंट योजना को भी मूर्त रूप देने के प्लान पर मुहर लगाते हुए कई दिन पहले तैयार हो चुके दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को भी शीघ्र पूर्ण करने पर सहमति बनाई गई.
कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बोर्ड बैठक संपन्न हुई. दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा में दुकान आवंटन के संदर्भ में यह अवगत कराया गया, 30 दुकानों का आवंटन किया जा चुका है तथा वर्तमान में दुकानदारों से वार्ता की जा रही है. उक्त बिंदु पर बोर्ड ने यह निर्णय किया है की दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा में दुकानों हेतु आसपास के स्थित प्रतिष्ठानों के साथ साथ गोदौलिया-दशाश्वमेध मार्ग में लगी दुकानों से भी संपर्क किया जाए तथा समाचार पत्र में सूचना देकर पंजीकरण किया जाए. आवेदकों की संख्या के आधार पर आवंटन प्रक्रिया निर्धारित कर आवंटन किया जाए. साथ ही चितरंजन पार्क में ग्रीन स्पेस विकसित किया जाए तथा पटरी व्यवसाइयों के लिए विकल्प तलाशा जाए एवं सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण चिन्हित कर ख़ाली कराया जाए.
इसके अलावा वाराणसी नगर के मुख्य मार्गों के दोनों और भवनों के फ़साड पर कलर स्कीम के आधार पेंटिंग के कार्य पर बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया है. गलीवार कलर स्कीम निर्धारित कर स्थानीय निवासियों से बातचीत करके सर्वसम्मति के आधार पर इस काम को पूरा करने पर भी सहमति बनी है.
वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नदी के दोनों तरफ़ उच्चतम बाढ़ बिंदु (एचएफ़एल) यह बताया गया है कि रामनगर-पड़ाव मार्ग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा फ़्लैपर गेट लगाया जाने का कार्य प्रगति पर है. उक्त के संबंध में बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया की 2 माह के अंदर फ़्लैप गेट लगाये जाने का कार्य पूर्ण किया जाए तथा अन्य क्षेत्रों में भी उच्चतम बाढ़ बिंदु (एचएफ़एल) के आधार पर रोड एलिवेशन के कार्य हेतु स्थानीय निवासियों से वार्ता की जाए.
वहीं, लालपुर आवासीय योजना के संबंध में यह निर्णय किया गया की अवैध रूप से क़ाबिज़ लोगों के विरुद्ध एफ़आईआर कराते हुए कार्यवाही कराया जाएगी. वाराणसी विकास प्राधिकरण में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, आईजीआरएस एवं अन्य स्तरों से लंबित शिकायतों हेतु एक सुदृढ़ निस्तारण प्रणाली एवं कार्यायोजना बनाए जाने एवं नियमित रूप से हेल्प डेस्क एवं कैम्प द्वारा ज़ोनल अधिकारियों के स्तर से जनसुनवाई कर लंबित समस्याओं के निस्तारण किया जाएगा.
बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया की विकास प्राधिकरण सीमा में अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने तथा शिकायतों के निस्तारण करने हेतु इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रीड्रेसल पोर्टल बनाए जाने और टोल फ्री नंबर के साथ कंट्रोल रूम बनवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया. तहसील-पिंडरा, वाराणसी के 30 गांव, तहसील-राजातालाब, वाराणसी के 37 गांव, तहसील-चूनार, मिर्ज़ापुर के 17 गांव, तहसील-सदर, चंदौली के 9 गांव, तहसील-सकलडीहा, चंदौली के 2 गांव, समेत कुल 95 गांवों को वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई.
उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी को भी लागू किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई. बोर्ड द्वारा प्राधिकरण में आरोपित विकास शुल्क 9.97% बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई. बोर्ड द्वारा प्राधिकरण में आरोपित भू-उपयोगों के लिए व्यवसायिक, कार्यालय, औद्योगिक समेत अन्य शमन शुल्क एवं विकास शुल्क में भविष्य में होने वाली वृद्धि आयकर विभाग के कास्ट इंडेक्स के आधार पर स्वतः प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से विकास शुल्क की बढ़ी दरें लागू किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई. वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में उच्चतम बाढ़ बिंदु का चिन्हांकन तथा लेवल मार्किंग कराये जाने पर भी निर्णय हुआ.
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नक़्शा पास कराए जाने के लिए बिल्डिंग बाईलॉज़ एवं नियमावली की विस्तृत जानकारियों को पम्फलेट, बैनर आदि के माध्यम से ज़ोनल कार्यालयों, हेल्प डेस्क आदि पर उपलब्ध कराये जाने तथा आर्किटेक एवं अभियंताओं की मासिक ट्रेनिंग कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया. वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आवंटित भूमि संबंधित समस्याओं के निस्तारण कैम्प लगाकर किए जाने का भी फैसला किया है.
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