सोनभद्रः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग ने 75000 अतिरिक्त यूनिट का लक्ष्य जनपद को उपलब्ध कराया है. प्रदेश के 8 अति पिछड़े जिलों में शामिल जनपद में तकरीबन 45 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति व जनजाति संवर्ग निवास करती है. यह जिला पहाड़ी और पठारी दो क्षेत्रों में होने की वजह से कृषि योग्य भूमि कम है. जिले के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत खाद्य आवंटित किये जाने की घोषणा की थी.
मिलेगा अतिरिक्त लाभ
जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार 1657698 यूनिट के सापेक्ष 1309580 यूनिट के अतिरिक्त मिल रहा था. अब इसे और 75 हजार अतिरिक्त यूनिट की संख्या बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस बढ़ोत्तरी का अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संवर्ग में आने वाले परिवारों, जो बहिष्करण मानक के अंतर्गत नहीं आते हैं, को लाभ दिया जाएगा. इसके साथ जिलाधिकारी के आदेश पर छूटे हुए अनुसूचित जाति व जनजाति परिवार की प्राथमिक सूची उचित दर विक्रेता से तैयार कराई जा रही है.
ऐसे करें अपना आवेदन
इस सूची का सत्यापन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में कराया जाएगा. सूची में अगर किसी अनुसूचित जाति व जनजाति का परिवार अभी भी राशन कार्ड से वंचित है तो, वह तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय और जिलापूर्ति कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकता है. सूची में भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रिक्शा चालक, जूता-चप्पल की मरम्मत करने वाले, अनाथ माता-पिता बिहीन बच्चे और पल्लेदार, कुष्ठ रोग, एड्स से पीड़ित, फेरी लगाने वाले आदि को वरीयता दी जाएगी.
मुख्यमंत्री के आदेश पर अब हम छूटे हुए पात्र अनुसूचित जाति व जनजाति को वरियता देते हुए काम शुरू कर दिया है. हमारा प्रयास रहेगा की कोई भी गरीब राशन कार्ड से वंचित न रहे.
-डॉ. राकेश त्रिपाठी,जिलापूर्ति अधिकारी
