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सोनभद्र: विधायक हरिराम चेरो ने खोला अधिकारियों के खिलाफ माेर्चा

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Published : Jun 9, 2020, 5:41 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अपनादल एस के विधायक हरिराम चेरो ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अधिकारियों ने जिले को चारागह बना दिया है.

विधायक हरिराम चेरो.
विधायक हरिराम चेरो ने खोला अधिकारियों के खिलाफ माेर्चा.

सोनभद्र: जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से अपनादल एस के विधायक हरिराम चेरो ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अधिकारियों ने जनपद को चारागाह बना लिया है. वहीं डीपीआरओ पर हुई कार्रवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी. जांच के आधार पर दोषी पाए जाने पर डीपीआरओ काे निलंबित किया गया है.

विधायक हरिराम चेरो ने खोला अधिकारियों के खिलाफ माेर्चा.


विधायक ने कहा कि दुद्धी विधानसभा के हर ग्राम पंचायत में 50 से 55 फीसदी कमीशन प्रधानों द्वारा वहां के ग्राम पंचायत अधिकारी, एडीओ पंचायत तक जाता है. उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी के माध्यम से और डीपीआरओ की शह से यह कमीशन खोरी का खेल किया जा रहा था.

उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद डीएम ने सीडीओ को जांच सौंपा थी और दोषी पाए जाने पर डीपीआरओ को निलंबित किया गया है. विधायक ने कहा कि एडीओ पंचायत से लेकर सेक्रेटरी तक सभी दोषी हैं और सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिले में जो भी अधिकारी बाहर से आ रहे हैं, वह जिले को चारागाह बना रहे हैं. सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सोनभद्र: जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से अपनादल एस के विधायक हरिराम चेरो ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अधिकारियों ने जनपद को चारागाह बना लिया है. वहीं डीपीआरओ पर हुई कार्रवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी. जांच के आधार पर दोषी पाए जाने पर डीपीआरओ काे निलंबित किया गया है.

विधायक हरिराम चेरो ने खोला अधिकारियों के खिलाफ माेर्चा.


विधायक ने कहा कि दुद्धी विधानसभा के हर ग्राम पंचायत में 50 से 55 फीसदी कमीशन प्रधानों द्वारा वहां के ग्राम पंचायत अधिकारी, एडीओ पंचायत तक जाता है. उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी के माध्यम से और डीपीआरओ की शह से यह कमीशन खोरी का खेल किया जा रहा था.

उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद डीएम ने सीडीओ को जांच सौंपा थी और दोषी पाए जाने पर डीपीआरओ को निलंबित किया गया है. विधायक ने कहा कि एडीओ पंचायत से लेकर सेक्रेटरी तक सभी दोषी हैं और सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिले में जो भी अधिकारी बाहर से आ रहे हैं, वह जिले को चारागाह बना रहे हैं. सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST
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