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बालू साइट में पट्टाधारकों के बीच विवाद, विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किया निपटारा

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Published : Jan 10, 2022, 10:39 PM IST

सोनभद्र के चोपन और जुगैल थानाक्षेत्र में बालू साइट के पट्टाधारकों में सीमांकन को लेकर विवाद हो गया. मामले की जानकारी होने पर खनिज और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद पट्टाधारकों की मौजूदगी में सीमांकन कर विवाद सुलझाया.

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बालू साइट में पट्टाधारकों के बीच विवाद

सोनभद्र: जिले के चोपन और जुगैल थानाक्षेत्र में बालू साइट के पट्टाधारकों में सोमवार को सीमांकन को लेकर विवाद हो गया. मामले की जानकारी होने पर खनिज और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद पट्टाधारकों की मौजूदगी में सीमांकन कर विवाद सुलझाया. इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने आगे अवैध खनन को लेकर चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि आगे ऐसे मामलों की शिकायत पर कार्रवाई भी की जाएगी.

बता दें कि राज्य सरकार ने सोन नदी के साथ-साथ निजी काश्त की जमीन पर भी बालू खनन का पट्टा आवंटित कर दिया है. बरसात में किसानों की जमीन पर बालू आने की स्थिति में राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. लेकिन निजी काश्त की जमीनों के पट्टाधारक नदी में भी खनन करना शुरु कर दिया. जिस पर नदी में बालू खनन के पट्टाधारक ने आपत्ति जताई तो विवाद हो गया. निजी काश्त के पट्टाधारकों ने अवैध खनन करने के लिए नदी से लेकर किनारे तक अवैध रास्ते का निर्माण भी कर लिया है. इसके लिए नदी के किनारों से बालू खोदकर रास्ते के निर्माण में इस्तेमाल किया है.

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सीमांकन करते हुए अधिकारी

यह भी पढ़ें- अवैध खनन पर एडीएम ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई, दो पोकलैंड मशीनें व मौरंग से भरे 12 ओवर लोडेड ट्रक सीज

नदी के पट्टाधारकों की तरफ से शिकायत के बाद खनिज और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने पट्टाधारकों की मौजूदगी में जमीन का सीमांकन कर विवाद सुलझाया. हालांकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन चेतावनी दी कि फिर कभी अवैध खनन की शिकायत मिली तो कार्रवाई भी की जाएगी.

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सोनभद्र: जिले के चोपन और जुगैल थानाक्षेत्र में बालू साइट के पट्टाधारकों में सोमवार को सीमांकन को लेकर विवाद हो गया. मामले की जानकारी होने पर खनिज और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद पट्टाधारकों की मौजूदगी में सीमांकन कर विवाद सुलझाया. इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने आगे अवैध खनन को लेकर चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि आगे ऐसे मामलों की शिकायत पर कार्रवाई भी की जाएगी.

बता दें कि राज्य सरकार ने सोन नदी के साथ-साथ निजी काश्त की जमीन पर भी बालू खनन का पट्टा आवंटित कर दिया है. बरसात में किसानों की जमीन पर बालू आने की स्थिति में राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. लेकिन निजी काश्त की जमीनों के पट्टाधारक नदी में भी खनन करना शुरु कर दिया. जिस पर नदी में बालू खनन के पट्टाधारक ने आपत्ति जताई तो विवाद हो गया. निजी काश्त के पट्टाधारकों ने अवैध खनन करने के लिए नदी से लेकर किनारे तक अवैध रास्ते का निर्माण भी कर लिया है. इसके लिए नदी के किनारों से बालू खोदकर रास्ते के निर्माण में इस्तेमाल किया है.

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सीमांकन करते हुए अधिकारी

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नदी के पट्टाधारकों की तरफ से शिकायत के बाद खनिज और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने पट्टाधारकों की मौजूदगी में जमीन का सीमांकन कर विवाद सुलझाया. हालांकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन चेतावनी दी कि फिर कभी अवैध खनन की शिकायत मिली तो कार्रवाई भी की जाएगी.

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