सीतापुर: कोरोना का संक्रमण शुरूआत से लेकर अबतक सीतापुर में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है. इन मजदूरों के सामने रोजगार की भारी संकट आन पड़ी थी. लेकिन कोरोना संकट के इस घड़ी में मनरेगा प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में अहम भूमिका निभा रहा है.
कोरोना काल में मजदूर वर्ग के लोगों को रोजगार देने के बाद मनरेगा में और ज्यादा बजट की जरूरत महसूस की जा रही थी. जिसके मद्देनजर सीतापुर डीएम ने कई सरकारी विभागों का श्रम आधारित काम का बजट मनरेगा को दिलाया है. मनरेगा उपायुक्त सुशील कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक लोक निर्माण विभाग से 11 करोड़ का कार्य मनरेगा के तहत स्वीकृत किया गया है, जबकि सिंचाई विभाग से 5 करोड़ का. इसी प्रकार उद्यान विभाग, रेशम विभाग, लघु सिंचाई और भूमि संरक्षण विभाग की कार्य योजना भी इसमें शामिल की जा रही है. इनका बजट फिलहाल तय नहीं हो पाया है.
मनरेगा उपायुक्त सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जॉब कार्ड धारकों को काम दिलाना उनकी प्राथमिकता है. इसीलिए सभी सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है. उद्यान विभाग के माध्यम से 170 किसानों को बागवानी का काम भी दिलाया जा रहा है.
सीतापुर: सरकारी विभागों ने मनरेगा को दिया काम, श्रमिकों को मिलेगा रोजगार
सीतापुर डीएम ने कई सरकारी विभागों के श्रम आधारित काम का बजट मनरेगा को दिलाया है. जिससे जिले में अब कोरोना संकट में बेरोजगार हुए श्रमिकों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
सीतापुर: कोरोना का संक्रमण शुरूआत से लेकर अबतक सीतापुर में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है. इन मजदूरों के सामने रोजगार की भारी संकट आन पड़ी थी. लेकिन कोरोना संकट के इस घड़ी में मनरेगा प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में अहम भूमिका निभा रहा है.
कोरोना काल में मजदूर वर्ग के लोगों को रोजगार देने के बाद मनरेगा में और ज्यादा बजट की जरूरत महसूस की जा रही थी. जिसके मद्देनजर सीतापुर डीएम ने कई सरकारी विभागों का श्रम आधारित काम का बजट मनरेगा को दिलाया है. मनरेगा उपायुक्त सुशील कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक लोक निर्माण विभाग से 11 करोड़ का कार्य मनरेगा के तहत स्वीकृत किया गया है, जबकि सिंचाई विभाग से 5 करोड़ का. इसी प्रकार उद्यान विभाग, रेशम विभाग, लघु सिंचाई और भूमि संरक्षण विभाग की कार्य योजना भी इसमें शामिल की जा रही है. इनका बजट फिलहाल तय नहीं हो पाया है.
मनरेगा उपायुक्त सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जॉब कार्ड धारकों को काम दिलाना उनकी प्राथमिकता है. इसीलिए सभी सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है. उद्यान विभाग के माध्यम से 170 किसानों को बागवानी का काम भी दिलाया जा रहा है.
