सीतापुर: शहर की सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से काबिज़ लोगों को जल्द ही बेदखल किया जाएगा. जिला प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा कमेटी गठित कर कवायद शुरू कर दी है. जल्द ही उन्हें नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. इस बाबत प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने एक बैठक कर कार्रवाई की रणनीति तैयार की है.
सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले होंगे बेदखल.
क्या है पूरा मामला
- सीतापुर शहर में नजूल की काफी जमीन है.
- नजूल की जमीनों को सरकारी कहा जाता है, जिसका रख-रखाव नगर पालिका के जिम्मे होता है.
- पूर्व में ऐसी जमीनों को पट्टे पर आवंटित कर दिया जाता था.
- जिले में ऐसी तमाम जमीनों की पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है, किंतु फिर भी पट्टेधारकों का कब्ज़ा बरकरार है.
सरकार के आदेश को लोगों ने किया नजरअंदाज
- सरकार ने कुछ समय पहले इन जमीनों पर काबिज लोगों को फ्रीहोल्ड कराने का मौका दिया था.
- कुछ लोगों ने इन्हें फ्रीहोल्ड कराया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस आदेश को नजरअंदाज किया.
- यहां तक कि तमाम लोग इस पर बाकायदा बिल्डिंग बनाए हुए हैं, जबकि कुछ लोग व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं.
- ऐसी तमाम शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इन सरकारी यानी नजूल की जमीनों से कब्ज़े हटवाने के लिए कवायद शुरू कर दी है.
जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने कहा कि इन बेशकीमती जमीनों से लोगों को बेदखल करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की एक बैठक में रणनीति तैयार की गई है, जिसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा. उन्होंने इस बाबत शीघ्र ही कार्रवाई शुरू करने की बात कही है.
