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लम्बित ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शत प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित हो: डीएम

यूपी के सीतापुर में जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारी बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

डीएम की मीटिंग.
डीएम की मीटिंग.
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Published : Feb 25, 2021, 4:03 PM IST

सीतापुर: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को पी.एम. स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना की समीक्षा बैठक हुई.
इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारी बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

सभी बैंकर्स को भी निर्देश दिए गए कि बैंक स्तर पर लम्बित ऋण आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर शत प्रतिशत निस्तारित कराना सुनिश्चित करें. आगामी 1 से 6 मार्च तक विशेष शिविरों का आयोजन कराते हुए सभी पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने के लिए भी निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बैंकों एवं नगरीय निकायों में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए. जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी स्ट्रीट वेण्डर्स निर्धारित अभिलेखों के साथ ही बैंक जाएं और उन्हें आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएं, जिससे ऋण स्वीकृति में कोई समस्या न हो.

जिलाधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि यह योजना पथ विक्रेताओं के लिए अत्यन्त लाभाकारी है, क्योंकि इसमें ब्याज की दर अत्यन्त कम है एवं आसान किश्तों में ऋण वापसी की व्यवस्था भी है, इसलिये इसके अन्तर्गत ऋण सुविधा प्राप्त कर अधिक से अधिक पात्रों को लाभान्वित कराने में बैंकर्स एवं नगरीय निकाय के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें.

सीतापुर: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को पी.एम. स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना की समीक्षा बैठक हुई.
इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारी बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

सभी बैंकर्स को भी निर्देश दिए गए कि बैंक स्तर पर लम्बित ऋण आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर शत प्रतिशत निस्तारित कराना सुनिश्चित करें. आगामी 1 से 6 मार्च तक विशेष शिविरों का आयोजन कराते हुए सभी पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने के लिए भी निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बैंकों एवं नगरीय निकायों में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए. जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी स्ट्रीट वेण्डर्स निर्धारित अभिलेखों के साथ ही बैंक जाएं और उन्हें आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएं, जिससे ऋण स्वीकृति में कोई समस्या न हो.

जिलाधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि यह योजना पथ विक्रेताओं के लिए अत्यन्त लाभाकारी है, क्योंकि इसमें ब्याज की दर अत्यन्त कम है एवं आसान किश्तों में ऋण वापसी की व्यवस्था भी है, इसलिये इसके अन्तर्गत ऋण सुविधा प्राप्त कर अधिक से अधिक पात्रों को लाभान्वित कराने में बैंकर्स एवं नगरीय निकाय के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें.

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