प्रयागराज: प्रदेश के अधिवक्ताओं को पेंशन और चिकित्सा बीमा सहित अन्य सुविधाएं दिए जाने पर प्रदेश सरकार जल्द निर्णय ले सकती है. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेगी. बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी, सदस्य परेश मिस्टर प्रदीप कुमार सिंह व शिव किशोर गौड़ ने गत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की.
बार काउंसिल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अधिवक्ताओं को 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा दिया जाए या उन्हें आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए. इसी प्रकार से अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति मृतक अधिवक्ताओं के लंबित मामलों का निस्तारण कर उनके दावों का यथाशीघ्र भुगतान करें. कौंसिल ने यह भी मांग की है कि जिलों में अधिवक्ता चैम्बरों का निर्माण कराया जाए तथा अधिवक्ता व पत्रकारों की मृत्यु पर एक समान धनराशि दी जाए.
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काउंसिल ने मुख्यमंत्री के समक्ष 60 वर्ष से अधिक उम्र के 40 हज़ार वकीलों के लिए पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग की है. साथ ही यह भी कहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल प्रदेश में लागू होना चाहिए. जिला अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की भी मुख्यमंत्री से मांग की गई ताकि हापुड़ जैसी घटना किसी और जिला न्यायालय में न हो.
बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं वह मांगों का शीघ्र निस्तारण किए जाने का आश्वासन दिया है. यदि निस्तारण नहीं किया जाता है तो बार काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल दोबारा मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा.
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