ETV Bharat / state

कोरोना का प्रभाव: वकीलों के लिए आर्थिक सहायता की मांग में 3150 आवेदन

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कोर्ट के आदेश से गठित मानिटरिंग कमेटी ने पूर्व पदाधिकारियों और सक्षम अधिवक्ताओं से वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए बार एसोसिएशन को स्वैच्छिक सहायता देने की अपील की है. इसके लिए अब तक कुल 3150 आवेदन प्राप्त हुए हैं

author img

By

Published : Apr 24, 2020, 12:01 PM IST

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कोर्ट के आदेश से गठित मानिटरिंग कमेटी ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं, पूर्व पदाधिकारियों, राज्य विधि अधिकारियों व सक्षम अधिवक्ताओं से कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए बार एसोसिएशन को स्वैच्छिक सहायता देने की अपील की है.

कमेटी के सदस्य निवर्तमान महासचिव जेबी सिंह ने बताया कि 23 अप्रैल शाम साढ़े छह बजे तक बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर 2800 और मेल पर 350 आर्थिक सहायता देने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं. 24 अप्रैल तक जरूरतमंद अधिवक्ताओं से सहायता आवेदन मांगे गए हैं. शीघ्र ही कमेटी आवेदनों की जांच कर सहायता राशि के भुगतान शुरू कर देगी.

ये भी पढ़ें- कोरोना के 20 से अधिक केस वाले जिलों में नोडल अफसर तैनात करेगी सरकार

लॉकडाउन में वकीलों व मुंशियों की आर्थिक सहायता देने के लिए कोर्ट ने कमेटी को योजना तैयार कर सहायता देने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है, जिसके अनुपालन में यह कार्यवाही की जा रही है. आदर्श अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने वकालत अनुभव के स्थान पर जरूरत मंद वकीलों की सहायता योजना पर अमल करने की मांग की है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कोर्ट के आदेश से गठित मानिटरिंग कमेटी ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं, पूर्व पदाधिकारियों, राज्य विधि अधिकारियों व सक्षम अधिवक्ताओं से कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए बार एसोसिएशन को स्वैच्छिक सहायता देने की अपील की है.

कमेटी के सदस्य निवर्तमान महासचिव जेबी सिंह ने बताया कि 23 अप्रैल शाम साढ़े छह बजे तक बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर 2800 और मेल पर 350 आर्थिक सहायता देने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं. 24 अप्रैल तक जरूरतमंद अधिवक्ताओं से सहायता आवेदन मांगे गए हैं. शीघ्र ही कमेटी आवेदनों की जांच कर सहायता राशि के भुगतान शुरू कर देगी.

ये भी पढ़ें- कोरोना के 20 से अधिक केस वाले जिलों में नोडल अफसर तैनात करेगी सरकार

लॉकडाउन में वकीलों व मुंशियों की आर्थिक सहायता देने के लिए कोर्ट ने कमेटी को योजना तैयार कर सहायता देने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है, जिसके अनुपालन में यह कार्यवाही की जा रही है. आदर्श अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने वकालत अनुभव के स्थान पर जरूरत मंद वकीलों की सहायता योजना पर अमल करने की मांग की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.