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आम जन परेशान, सरकारी विभागों पर बिजली विभाग मेहरबान - electricity bill outstanding in government office

मुजफ्फरनगर बिजली विभाग एक तरफ 10 हजार रुपये से अधिक बिल बकाया होने पर आमजन का कनेक्शन काटने की बात कर रहा है, वहीं कुछ सरकारी दफ्तरों का करोंड़ो रूपये बकाया होने के बाद भी उन्हें मार्च तक का समय देने की बात कह रहा है.

आम जन परेशान, सरकारी विभागों पर बिजली विभाग मेहरबान

सरकारी विभागों पर बिजली विभाग मेहरबान

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Published : Nov 4, 2019, 1:10 AM IST

मुजफ्फरनगर: प्रदेश भर में बिजली विभाग ने बकायादारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. दस हजार रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर आमजन का कनेक्शन काटाने की बात कही जा रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर बिजली विभाग सरकारी दफ्तरों पर मेहरबान नजर आ रहा है. जिले में कुछ सरकारी भवनों व दफ्तरों का करोंड़ो रूपये बकाया होने के बाद भी बिजली विभाग उन पर कार्रवाई करने के बजाए उन्हें मार्च तक का समय देने की बात कर रहा है.

सरकारी विभागों पर बिजली विभाग मेहरबान

करोंड़ो रुपये बकाया होने के बाद भी विभाग ने नहीं कसा शिकंजाबता दें कि सरकारी दफ्तरों पर बकाया करोंड़ो रुपये का बिजली बिल चंद महीनों का नहीं है, बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है. अगर बात सरकारी विभागों व सरकारी भवनों की करें तो पुलिस लाइन पर 1 करोड़ 40 लाख रुपये के आस पास बकाया है. जिले के अधिशासी अभियंता ओपी सिंह ने बताया कि सभी सरकारी विभाग की देनदारी मार्च के आस-पास आता रहती है. पुलिस लाइन का साल भर का आता है. हमारे ज्यादा बकायेदार जो हैं वो पुलिस लाइन के ही हैं.

हमारे देश में कानून तो एक ही है, लेकिन बिजली विभाग का जो डंडा सिर्फ किसानों पर चल ही रहा है. सरकारी विभागों पर यहां के डीएम, एसएसपी पर बिजली के जो एससी हैं, यह खुद चोरी कर रहे हैं. बिजली विभाग के सारे बड़े अधिकारी बिजली की चोरी कर रहे हैं. इनके घरों में कितने AC लग रहे हैं. अगर संविधान एक है, देश एक है, तो कानून भी एक ही है. उसका सबको पालन करना चाहिए. अगर किसान का 10,000 के बिल पर कनेक्शन कट रहा है, तो बिल न जमा करने पर तो इनका भी कटे.
- राकेश टिकैत, भाकियू प्रवक्ता

मुजफ्फरनगर: प्रदेश भर में बिजली विभाग ने बकायादारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. दस हजार रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर आमजन का कनेक्शन काटाने की बात कही जा रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर बिजली विभाग सरकारी दफ्तरों पर मेहरबान नजर आ रहा है. जिले में कुछ सरकारी भवनों व दफ्तरों का करोंड़ो रूपये बकाया होने के बाद भी बिजली विभाग उन पर कार्रवाई करने के बजाए उन्हें मार्च तक का समय देने की बात कर रहा है.

सरकारी विभागों पर बिजली विभाग मेहरबान

करोंड़ो रुपये बकाया होने के बाद भी विभाग ने नहीं कसा शिकंजाबता दें कि सरकारी दफ्तरों पर बकाया करोंड़ो रुपये का बिजली बिल चंद महीनों का नहीं है, बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है. अगर बात सरकारी विभागों व सरकारी भवनों की करें तो पुलिस लाइन पर 1 करोड़ 40 लाख रुपये के आस पास बकाया है. जिले के अधिशासी अभियंता ओपी सिंह ने बताया कि सभी सरकारी विभाग की देनदारी मार्च के आस-पास आता रहती है. पुलिस लाइन का साल भर का आता है. हमारे ज्यादा बकायेदार जो हैं वो पुलिस लाइन के ही हैं.

हमारे देश में कानून तो एक ही है, लेकिन बिजली विभाग का जो डंडा सिर्फ किसानों पर चल ही रहा है. सरकारी विभागों पर यहां के डीएम, एसएसपी पर बिजली के जो एससी हैं, यह खुद चोरी कर रहे हैं. बिजली विभाग के सारे बड़े अधिकारी बिजली की चोरी कर रहे हैं. इनके घरों में कितने AC लग रहे हैं. अगर संविधान एक है, देश एक है, तो कानून भी एक ही है. उसका सबको पालन करना चाहिए. अगर किसान का 10,000 के बिल पर कनेक्शन कट रहा है, तो बिल न जमा करने पर तो इनका भी कटे.
- राकेश टिकैत, भाकियू प्रवक्ता

Intro:सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का करोड़ो बकाया

DATE=03-11-2019

ANCHOR=मुज़फ्फरनगर शासन ने बिजली बकायादारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है ।जिस भी व्यक्ति पर 10 हजार से ऊपर बिल होगा उसकी बिजली काट दी जाएगी ।लेकिन मुज़फ्फरनगर बिजली विभाग सरकारी दफ्तरों पर मेहरबान नजर आ रहा है ।आम आदमी से लेकर किसान पर अगर 10 हजार रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा लेकिन मुज़फ्फरनगर के कुछ सरकारी भवनों व दफ्तरों का करोड़ो रूपये बकाया है लेकिन बिजली विभाग उन पर कोई कार्यवाही करने के बजाए उन्हें मार्च तक का समय देने की बात कर रहा है ।आपको बता दे कि सरकारी दफ्तरों पर बकाया करोड़ो रूपये का बिजली बिल चंद महीनों का नही है बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है ।वही किसान बिजली विभाग के दोहरे व्यवहार से नाराज नजर आ रहे है ।

Body:VO=दरअसल यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी जनपदों के बिजली अधिकारियों को बकाया वसूलने के निर्देश दिए है ।जिसको लेकर जनपद मुज़फ्फरनगर के बिजली विभाग ने बकायेदारों की लिस्ट तैयार कर बकाया वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है ।मुज़फ्फरनगर के बिजली विभाग की माने तो अगर किसी व्यक्ति पर 10 हजार रुपये से ज्यादा बिजली बिल बकाया है उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा ।लेकिन मुज़फ्फरनगर के सरकारी विभागों पर करोड़ो रूपये बकाया है ।सरकारी विभागों पर करोड़ो बकाया होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही बिजली विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती ओर आम आदमी से लेकर किसान की बिजली 10 हजार रुपये बकाया होने पर काट दी जाती है लेकिन सरकारी विभागों पर बिजली विभाग मार्च तक मेहरबान नजर आ रहा है ।
सरकारी विभागों व सरकारी भवनों की अगर बात करे तो पुलिस लाइन पर 1 करोड़ 8 लाख 50 हजार 4 सौ 28 रुपये बकाया है ।नगर पालिका पर 1 करोड़ 40 लाख 71 हजार 8 सौ 62 रुपये बकाया है। एसएसपी आफिस 1 लाख 40 हजार 3 सौ 37 रुपये बकाया है जिला अस्पताल पर भी लगभग 10 लाख रुपये बकाया है ।
बिजली विभाग अधिशासी अभियंता ओपी मिश्रा ने बताया कि यह अभी जो शासन की प्राथमिकता है उसमें हमारा जो एक आदेश आया था कारपोरेशन की तरफ से 50000 से ऊपर के जो भी बड़े बकाया दार हैं उन सब का या तो पेमेंट करा लिया जाए या उनके सक्शन फाइल भेज दिया जाए उस क्रम में हमने लगभग सारे जो 50000 से ऊपर के बकाया दार है उनकी आरसी उन्हें निर्गत कर दी गई है और जो है 10000 से ऊपर पर भी कार्यवाही के लिए है प्रेशर 10000 से ऊपर के जो बकाया दार है उनका सब वसूली कर ली जाए यह आपका जो लेटेस्ट आया है फाइल नवंबर से 15 नवंबर के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिटर्न अप कम है उसको बढ़ाने के लिए जो बड़े बकाया दार हैं आप उनका ऊपर से लेकर के 5 परडे उनका पेमेंट होना है यह सारी प्रक्रिया ठीक वसूली बढ़ाने के लिए की जा रही है क्योंकि हमारा जो है उदय योजना में जो समझौता हुआ है हम अपना एटीसी लास्ट 15 परसेंट के नीचे लाएंगे और विद्युत ऊर्जा मंत्री का निर्देश है कि उसको सीनियर डिजिट पर लाएंगे तो यह एटीसी लास्ट कम कर ने का एक यही तरीका है कि हम अपना कलेक्शन बढ़ाएं और दूसरा हम बिलिंग करें तो इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं मुझे आए हुए मात्र 3 महीने हुआ है यह बकाया पूर्व से ही चल रहा है और उनको हम लोगों ने नोटिस भी भेजा था तो उनका यह कहना है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूट मामला है हमारा विभाग भी उन्हीं के परिसर में और यह उच्च स्तरीय बातें हैं और यह इस साल का समाधान करेंगे लगभग मानकर चलिए एक करोड़ 40 लाख के आसपास बकाया है सरकारी विभाग हैं जिनका का देनदारी मार्च महीने में होती है उसमें पुलिस लाइन की है जिला अस्पताल भी है और अस्पताल का भी बीच-बीच में पेमेंट आता रहता है उनका भी पेमेंट आता रहता है तो हमारा ज्यादा जो बकाया दार है यह पुलिस लाइन का है उनका मार्च में भी उनका पेमेंट आ जाता है।

Conclusion:वही इस मामले पर भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि देखो कानून तो एक है देश में और बिजली विभाग का जो डंडा चल रहा है वह किसानों पर चल रहा है गांव के लोगों के ऊपर चल रहा है सरकारी विभागों पर यहां के डीएम एसएसपी जाके बिजली के जो एससी है यह खुद चोरी कर रहे हैं बिजली विभाग के सारे बड़े अधिकारी चोरी कर रहे हैं इनके घरों में कितने AC लग रहे हैं कितना इनके घरों में क्या-क्या चीजें होती है कानून अगर संविधान एक है देश एक है तो कानून भी एक ही है उसका सबको पालन करना चाहिए अगर किसान का 10000 के बिल पर कनेक्शन कट रहा है बिल ना जमा करने पर तो इनका भी काटे।
BYTE=राकेश टिकैत (भाकियू प्रवक्ता )

BYTE=सतीश भारद्वाज (किसान )

BYTE=ओपी सिंह (अधिशासी अभियंता मुजफ्फरनगर)

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