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चंदौली: दीवानी न्यायालय की मांग को लेकर धरना दे रहे वकीलों को मिला सपा का साथ

यूपी के चंदौली में दीवानी न्यायालय ने निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन किया. अधिवक्ताओं के इस प्रदर्शन को सपा सहित तमाम पार्टियों का समर्थन मिलने लगा है. अधिवक्ताओं ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर क्रमिक अनशन आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा.

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दीवानी न्यायालय के निर्माण की मांग को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन.
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Published : Feb 12, 2020, 3:30 AM IST

चंदौली: दीवानी न्यायालय को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है. अधिवक्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन को अब तमाम संगठनों और पार्टियों का समर्थन मिलने लगा है. मंगलवार को सपा से सकलडीहा के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव धरना स्थल कचहरी पहुंचे और इस मांगों के समर्थन के साथ ही आगामी विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाने की बात कही.

दीवानी न्यायालय के निर्माण की मांग को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन.

अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन
दीवानी न्यायालय निर्माण के लिए अधिवक्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की. अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते अविधिक रूप से दीवानी कचहरी निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहा है, जो जनपद के साथ छल और धोखा है. इसको लेकर अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं. यहीं नहीं जल्द मांगे नहीं मांगी गई, तो यह क्रमिक अनशन आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा.

सपा ने अधिवक्ताओं का दिया साथ
न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति की इस मांग के समर्थन सपा भी मैदान में आ गई. सकलडीहा से विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव जिलाध्यक्ष सत्य नारायण राजभर समेत दर्जन भर कार्यकर्ता धरना स्थल पहुंचे और अपने समर्थन का दावा किया. उन्होने कहा कि उनकी मांग जायज है. पूरी समाजवादी पार्टी वकीलों की इस मांग के साथ है. आगामी सत्र में न्यायालय के मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा.

इसे भी पढ़ें-चंदौली: निर्माणाधीन मकान से सटी दीवार गिरने से दो की मौत, 2 घायल

23 साल बाद भी दीवानी न्यायालय का नहीं हो सका निर्माण
यहीं नहीं अधिवक्ताओं की इस लड़ाई में 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अनिल तिवारी भी कंधे से कंधा मिलाते हुए धरना स्थल पहुंच गए. 15 अगस्त 1947 की आजादी के साथ ही खुद की आजादी के पल को दोहराते हुए संघर्ष की बात कही. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यालय यहां से कहीं जाएगा. तो हम अपने प्राण दे देंगे.

गौरतलब है कि डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और अब आरपार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही है. जिले में 23 साल बाद भी दीवानी न्यायालय का निर्माण नहीं हो सका.

चंदौली: दीवानी न्यायालय को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है. अधिवक्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन को अब तमाम संगठनों और पार्टियों का समर्थन मिलने लगा है. मंगलवार को सपा से सकलडीहा के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव धरना स्थल कचहरी पहुंचे और इस मांगों के समर्थन के साथ ही आगामी विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाने की बात कही.

दीवानी न्यायालय के निर्माण की मांग को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन.

अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन
दीवानी न्यायालय निर्माण के लिए अधिवक्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की. अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते अविधिक रूप से दीवानी कचहरी निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहा है, जो जनपद के साथ छल और धोखा है. इसको लेकर अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं. यहीं नहीं जल्द मांगे नहीं मांगी गई, तो यह क्रमिक अनशन आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा.

सपा ने अधिवक्ताओं का दिया साथ
न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति की इस मांग के समर्थन सपा भी मैदान में आ गई. सकलडीहा से विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव जिलाध्यक्ष सत्य नारायण राजभर समेत दर्जन भर कार्यकर्ता धरना स्थल पहुंचे और अपने समर्थन का दावा किया. उन्होने कहा कि उनकी मांग जायज है. पूरी समाजवादी पार्टी वकीलों की इस मांग के साथ है. आगामी सत्र में न्यायालय के मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा.

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23 साल बाद भी दीवानी न्यायालय का नहीं हो सका निर्माण
यहीं नहीं अधिवक्ताओं की इस लड़ाई में 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अनिल तिवारी भी कंधे से कंधा मिलाते हुए धरना स्थल पहुंच गए. 15 अगस्त 1947 की आजादी के साथ ही खुद की आजादी के पल को दोहराते हुए संघर्ष की बात कही. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यालय यहां से कहीं जाएगा. तो हम अपने प्राण दे देंगे.

गौरतलब है कि डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और अब आरपार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही है. जिले में 23 साल बाद भी दीवानी न्यायालय का निर्माण नहीं हो सका.

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