चंदौली: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने चंदौली के किसानों को बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है. उन्होंने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था लागू होने के बाद आ रही दिक्कतों को मजबूती के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा. उन्होंने धान खरीद में आ रही चंदौली समेत सूबे के किसानों की समस्याओं को बिंदुवार रखा. साथ ही कहा कि यदि व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. जिसे गंभीरता से लेते हुए सीएम ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था को स्थगित करते हुए पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया. जिसकी जानकारी होते ही चंदौली सहित पूरे सूबे के किसानों ने राहत की सांस ली.
ये है मामला
दरअसल, जिले के किसान धान खरीद में हीलाहवाली को लेकर पहले से ही किसान आक्रोशित थे. इस बीच शुक्रवार को शासन की तरफ से जारी ऑनलाइन टोकन के नए फरमान ने किसानों के सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी थी. जिससे परेशान किसानों ने अपना आपा खो दिया. ओवरब्रिज निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री का घेराव कर अपना विरोध जताया और कहा कि अगर समस्या का तत्काल हल नहीं निकाला गया तो पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह हाइवे जाम कर देंगे.
वहीं, नाराज किसान यहीं नहीं रुके इस दौरान किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई. खास बात यह है कि किसानों की समस्या के सवाल का महेंद्र नाथ पांडेय और जिलाधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था. हालांकि बाद में महेंद्र नाथ पांडेय और जिलाधिकारी संजीव सिंह ने किसानों को समझाया. साथ ही महेंद्र पांडेय ने सोमवार की शाम तक इनकी समस्याओं के हल निकाले जाने का आश्वासन दिया. जिसके बाद किसान शांत हुए.
वहीं, किसानों की नाराजगी को केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने गंभीरता से लिया,और जिस तरह से 25 दिसंबर को चंदौली के किसानों की पीड़ा को सुना और उसे त्वरित गति से सूबे के मुखिया के समक्ष रखकर उसका निराकरण कराया. उनका प्रयास सराहनीय है. उनके प्रयास से जिले ही नहीं बल्कि सूबे के किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है. किसानों द्वारा धान खरीद प्रकरण में आनलाइन खरीद में आ रही दिक्कत को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में पहले की तरह धान खरीद का आदेश पारित किया है.
इस बाबत जिला विपणन अधिकारी अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि अस्थायी तौर पर आनलाइन टोकन प्रणाली को स्थगित कर दिया है. फिलहाल मौसम को देखते हुए दो-तीन दिनों तक ऑफलाइन माध्यम से खरीद होगी. नया शासनादेश आने के बाद नयी व्यवस्था को लागू किया जाएगा
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