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चंदौली: विभागीय कार्यों में लापरवाही पर DM ने DPRO को दिया नोटिस

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Published : Sep 9, 2021, 12:18 PM IST

चंदौली डीएम संजीव सिंह ने विभागीय कार्यों में लापरवाही पर जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे को नोटिस जारी किया है. साथ ही अधिकारियों को डीएम ने कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश भी दिए हैं.

चंदौली डीएम संजीव सिंह.
चंदौली डीएम संजीव सिंह.

चंदौली: विभागीय कार्यों में लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी संजीव सिंह ने जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे को नोटिस जारी किया है. सामुदायिक शौचालय, मिनी सचिवालय व ऑपरेशन कायाकल्प के काम अधूरे हैं. इसके अलावा जिला पंचायत राज विभाग ने बिजली विभाग का बकाया 3 करोड़ से अधिक बिल भी जमा नहीं कराया है. जिस पर डीएम ने कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश दिए हैं.

डीएम ने विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार का उल्लेख करते हुए चेतावनी पत्र में लिखा है कि जिले की 734 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के सापेक्ष 150 अभी अधूरे हैं. वहीं 41 का निर्माण भी शुरू नहीं हो सका. एसबीएम ( जी ) फेज दो के 11,542 लाभार्थियों में मात्र 70 की जिओ टैगिंग कराई गई है. 488 मिनी सचिवालयों के सापेक्ष 221 अभी अपूर्ण है. ऑपरेशन कायाकल्प की स्थिति सबसे खराब है. 1,423 के लक्ष्य के सापेक्ष 1,134 अभी अधूरे हैं. जबकि 289 पूर्ण हो चुके हैं. ग्राम पंचायतों के मद से 90 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है. इसमें 36 अधूरे हैं.

वहीं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से कराए जाने वाले 47 में सिर्फ 1 केंद्र ही पूर्ण है. इसके अलावा जिला पंचायत राज विभाग पर 3 करोड़ 63 लाख 28 हजार 146 रुपये बिजली बिल भी बकाया है. इसको लेकर डीपीआरओ को कई बार नोटिस भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. इसके अलावा विभागीय व शासकीय कार्यों में उदासीनता पाई गई है. इस पर डीएम ने चेतावनी पत्र जारी किया है. साथ ही कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए हैं. डीएम की सख्ती से अधिकारियों में खलबली मची हुई है.

इसे भी पढे़ं- फरियाद लेकर गए ग्राम प्रधान के साथ पुलिस ने की मारपीट, दर्ज किया मुकदमा

चंदौली: विभागीय कार्यों में लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी संजीव सिंह ने जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे को नोटिस जारी किया है. सामुदायिक शौचालय, मिनी सचिवालय व ऑपरेशन कायाकल्प के काम अधूरे हैं. इसके अलावा जिला पंचायत राज विभाग ने बिजली विभाग का बकाया 3 करोड़ से अधिक बिल भी जमा नहीं कराया है. जिस पर डीएम ने कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश दिए हैं.

डीएम ने विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार का उल्लेख करते हुए चेतावनी पत्र में लिखा है कि जिले की 734 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के सापेक्ष 150 अभी अधूरे हैं. वहीं 41 का निर्माण भी शुरू नहीं हो सका. एसबीएम ( जी ) फेज दो के 11,542 लाभार्थियों में मात्र 70 की जिओ टैगिंग कराई गई है. 488 मिनी सचिवालयों के सापेक्ष 221 अभी अपूर्ण है. ऑपरेशन कायाकल्प की स्थिति सबसे खराब है. 1,423 के लक्ष्य के सापेक्ष 1,134 अभी अधूरे हैं. जबकि 289 पूर्ण हो चुके हैं. ग्राम पंचायतों के मद से 90 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है. इसमें 36 अधूरे हैं.

वहीं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से कराए जाने वाले 47 में सिर्फ 1 केंद्र ही पूर्ण है. इसके अलावा जिला पंचायत राज विभाग पर 3 करोड़ 63 लाख 28 हजार 146 रुपये बिजली बिल भी बकाया है. इसको लेकर डीपीआरओ को कई बार नोटिस भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. इसके अलावा विभागीय व शासकीय कार्यों में उदासीनता पाई गई है. इस पर डीएम ने चेतावनी पत्र जारी किया है. साथ ही कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए हैं. डीएम की सख्ती से अधिकारियों में खलबली मची हुई है.

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