मिर्जापुर: केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया. तहसील सदर व चुनार के बाढ़ प्रभावित लोगों को खाद्य सामाग्री भी वितरण करते हुए फसलों का सर्वे कराकर नियमानुसार राहत पहुंचाने का निर्दश दिया गया. देर शाम 8 बजे कोन विकास खण्ड के बाढ़ प्रभवित क्षेत्र हरसिंहपुर, मल्लेपुर गांव का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से वार्ता कर फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी ली.
उप जिलाधिकारी सदर चन्द्रभान सिंह को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित गांव में आवागमन के लिए पर्याप्त नाव की व्यवस्था कराई जाए और नुकसान हुए फसलों का लेखपाल के माध्यम से तत्काल पूरी पारदर्शिता के साथ सर्वे कराकर बाढ़ प्रभावित लोगों को नियमानुसार राहत पहुंचाया जाए.
हरसिंहपुर में 25, मल्लेपुर में 25 एवं डोमनपुर में 25 राशन किट के अतिरिक्त तहसील सदर एवं तहसील चुनार के विभिन्न गांवों में बाढ़ प्रभावितों को कुल 800 पैकेट खाद्य सामाग्री भी वितरण किया हैं. तहसील चुनार के सीखड़ विकासखंड में मेंड़ियां, कठेरवां, मवैया, सोनवर्षा और डोमनपुर सहित आधा दर्जन गांवों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा दिन में किया है. उन्होंने फसलों के नुकसान, बाढ़ प्रभावितों को मिल रही सरकारी सहायता व सुविधाओं के बारे में लोगों से पूछा. किसानों ने पिछले वर्ष नुकसान हुई फसलों का मुआवजा अभी तक नहीं मिलने की शिकायत की.
मंत्री ने एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए किसानों को उचित मुआवजे के संबंध में आश्वस्त किया. मंत्री किसानों से बर्बाद गन्ना और मिर्च की सब्जी के फसलों के साथ ही अन्य नुकसान की जानकारी ली. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ दोनों तहसील के उपजिलाधिकारी और एडीएम शिव प्रताप शुक्ला भी साथ में मौजूद थे.
मिर्जापुर में सदर तहसील चुनार तहसील बाढ़ से प्रभावित होते हैं. सैकड़ों गांव में इस समय पानी पहुंच चुका है. फसलें पूरी तरह से डूब गई हैं. ग्रामीण गांव से पलायन कर रहे हैं. ऊंची पहाड़ियों पर जा रहे हैं मिर्जापुर में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है. चेतावनी बिंदु के ऊपर बह रही हैं. एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शनिवार को गंगा बढ़ रही हैं. देर शाम पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मल्लेपुर गांव में सड़कों पर भरे पानी से गांव पहुंची. गांव वालों से बाढ़ के बारे में जाना और फसल के नुकसान के बारे में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को फसल की मुआवजा का सही सर्वे कराकर देने का निर्देश दिया.
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