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मिर्जापुर: मीटर रीडिंग से होगा अब बिजली बिल का भुगतान - मीटर रीड़िंग से बिल का भुगतान

यूपी के मिर्जापुर जिले में विद्युत विभाग अब हर घर में बिजली के मीटर लगाने जा रहा है. इससे होने वाली लाइन लॉस को रोका जा सकेगा. वहीं मनमानी ढंग से बिजली के उपयोग को भी कम किया जा सकेगा.

मीटर रीडिंग से होगा अब बिजली बिल का भुगतान
मीटर रीडिंग से होगा अब बिजली बिल का भुगतान
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Published : Oct 29, 2020, 10:22 AM IST

मिर्जापुर: जिले में बिजली का बिल जमा करने के लिए विद्युत रीडिंग मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत बिजली बिलों का भुगतान किया जाएगा. लाइन लॉस कम करने के लिए मिर्जापुर में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारियों कर्मचारियों से लेकर आम जनता के घरों में बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं. विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोई भी घर बिना बिजली मीटर का नहीं होगा. मनमाने तरीके से बिजली जलाने वाले लोगों पर लगाम लगेगी.

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बिजली का इस्तेमाल करने वालों को विद्युत रीडिंग मीटर के तहत आने वाले बिल को समय पर जमा करना होगा.
बिजली का इस्तेमाल करने वालों को विद्युत रीडिंग मीटर के तहत आने वाले बिल को समय पर जमा करना होगा. बकाया बिल नहीं जमा करने पर नोटिस जारी की जाएगी ,फिर भी बिल जमा नहीं किया गया तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभाग से शिकायत पर शासन उनके वेतन से आए हुए बिल की कटौती करेगा. इससे मनमानी तरीके से बिजली का इस्तेमाल करने वालों पर लगाम लगेगी. इसके साथ ही बिजली इस्तेमाल करने का जो आंकड़ा नहीं रहता था, विभाग को लाइन लॉस का भार उठाना पड़ता था,उससे भी उससे निजात मिलेगी.
लाइन लॉस को लेकर हर घर मे होगा मीटर
लाइन लॉस कम करने के लिए जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से मीटर लगाए जा रहे हैं. मिर्ज़ापुर शहरी क्षेत्रों में तीन सौ घरों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से ढाई सौ से ज्यादा घरों में मीटर लगा दिया गया है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बीस हजार ऐसे घर हैं, जहां मीटर अभी तक नहीं लगाए गए हैं.
इन विभागों पर है करोड़ों का बकाया
बिजली विभाग का मिर्जापुर में सरकारी विभागों में सात करोड़ रूपये लगभग बिल बकाया चल रहा है. इसको वसूलने के लिए विभाग की ओर से कड़ा रुख अपनाया जा रहा है. संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर बिजली बिल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. कहा गया है कि अगर बकाया बिल जमा नहीं किया जाता है तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे. नोटिस मिलने के बाद विभागों में हड़कंप मचा हुआ है. बकाया विभागों की बात किया जाए तो स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम ,आरटीओ, पीएससी जैसे विभागों का बकाया है.

मिर्जापुर: जिले में बिजली का बिल जमा करने के लिए विद्युत रीडिंग मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत बिजली बिलों का भुगतान किया जाएगा. लाइन लॉस कम करने के लिए मिर्जापुर में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारियों कर्मचारियों से लेकर आम जनता के घरों में बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं. विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोई भी घर बिना बिजली मीटर का नहीं होगा. मनमाने तरीके से बिजली जलाने वाले लोगों पर लगाम लगेगी.

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बिजली का इस्तेमाल करने वालों को विद्युत रीडिंग मीटर के तहत आने वाले बिल को समय पर जमा करना होगा.
बिजली का इस्तेमाल करने वालों को विद्युत रीडिंग मीटर के तहत आने वाले बिल को समय पर जमा करना होगा. बकाया बिल नहीं जमा करने पर नोटिस जारी की जाएगी ,फिर भी बिल जमा नहीं किया गया तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभाग से शिकायत पर शासन उनके वेतन से आए हुए बिल की कटौती करेगा. इससे मनमानी तरीके से बिजली का इस्तेमाल करने वालों पर लगाम लगेगी. इसके साथ ही बिजली इस्तेमाल करने का जो आंकड़ा नहीं रहता था, विभाग को लाइन लॉस का भार उठाना पड़ता था,उससे भी उससे निजात मिलेगी.
लाइन लॉस को लेकर हर घर मे होगा मीटर
लाइन लॉस कम करने के लिए जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से मीटर लगाए जा रहे हैं. मिर्ज़ापुर शहरी क्षेत्रों में तीन सौ घरों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से ढाई सौ से ज्यादा घरों में मीटर लगा दिया गया है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बीस हजार ऐसे घर हैं, जहां मीटर अभी तक नहीं लगाए गए हैं.
इन विभागों पर है करोड़ों का बकाया
बिजली विभाग का मिर्जापुर में सरकारी विभागों में सात करोड़ रूपये लगभग बिल बकाया चल रहा है. इसको वसूलने के लिए विभाग की ओर से कड़ा रुख अपनाया जा रहा है. संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर बिजली बिल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. कहा गया है कि अगर बकाया बिल जमा नहीं किया जाता है तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे. नोटिस मिलने के बाद विभागों में हड़कंप मचा हुआ है. बकाया विभागों की बात किया जाए तो स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम ,आरटीओ, पीएससी जैसे विभागों का बकाया है.
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