मेरठ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. चार साल पूरे होने के बाद जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चार वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं सरकार के मंत्री, बीजेपी नेता, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है. इन 4 सालों में योगी सरकार ने प्रदेश भर में विभिन्न योजनाएं लागू कर हर जिले में कुछ ना कुछ सौगात देने का काम किया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की बात करें तो मेरठ में जहां स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को घोषणा की गई है, वहीं वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट के तहत स्पोर्ट्स प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया है. हस्तिनापुर को गंगा पार से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण, कांवड़ मार्ग का दोहरीकरण के अलावा दिल्ली का सफर कम करने के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर बजट भी जारी किया गया है.
योगी सरकार के चार साल के काम काज के बारे में सुनिए क्या कहती है मेरठ की जनता मेरठ की वासियों को सरकार से उम्मीदआपको बता दें कि 19 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के चार साल पूरे होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले चार साल के कार्यों का लेखा जोखा प्रदेश की जनता के सामने रखा है. इन चार सालों में योगी सरकार ने जहां शिक्षा, चिकित्सा के अलावा खेल के क्षेत्र में विकास और सकारात्मक पहल की है. पश्चमी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले मेरठ जिले की बात करें तो लंबे समय से हो रही मेरठ वासियों की वाजिब मांगों पर सरकार ने सहमति तो जताई है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो पाया. मेरठ की न तो हाईकोर्ट बेंच की मांग पर अमल किया गया और ना ही मेरठ से बरेली तक हवाई उड़ान के सपने को भी पूरा किया गया. योगी सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष शेष बचा है. इस एक साल में सरकार मेरठ के लिए किए गए अपने वादों को कितना पूरा कर पाती है यह देखने वाली बात होगी.
700 करोड़ से बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में मेरठ को सबसे बड़ा तोहफा दिया है. योगी सरकार ने खेल नगरी मेरठ में खेल विश्व विद्यालय के लिए 700 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है. बजट 2021 में 20 करोड़ रुपये आवंटित भी कर दिए हैं. खेल विश्विद्यालय खुलने से पश्चमी उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं को न सिर्फ आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा, बल्कि घर के पास रहकर खिलाड़ी खेलों का बेहरीन अभ्यास कर सकेंगे.
रैपिड रेल हुई प्रस्तावित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ से दिल्ली की दूरी को कम करने के लिए एक सकारात्मक पहल की है. मेरठ से वाया गाजियाबाद दिल्ली के लिए रैपिड रेल का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज कर न सिर्फ पास करा लिया, बल्कि रैपिड रेल के लिए कार्य भी शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि रैपिड रेल कॉरिडोर पर मेरठ से दिल्ली तक मेट्रो भी चलाई जाएगी. इसके लिए प्रदेश सरकार ने अलग से बजट जारी किया है. कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकार की यह सकारात्क पहल मेरठ ही नहीं पश्चमी यूपी के कई जनपदों के लिए कारगर साबित होगी.
गेंहू धान के लिए खोले क्रय केंद्र
योगी सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में किसानों की सुविधाओं के लिए धान एवं गेहूं की बिक्री के लिए बड़े पैमाने पर क्रय केंद्र खोले हैं, जहां किसानों से रिकॉर्ड तोड़ फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है. अकेले मेरठ मंडल में 34 क्रय केंद्रों पर 1307 किसानों से 5161 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है. सरकार ने किसानों की धान की फसल की एवज में 9.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.
कांवड़ मार्ग का हुआ दोहरीकरण
2017 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि हरिद्वार से विभिन्न शहरों को जाने वाले कावड़ मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा. सीएम योगी की घोषणा के मुताबिक मेरठ हरिद्वार को जाने वाली कांवड़ मार्ग गंग नहर पटरी का न सिर्फ चौड़ीकरण किया गया है, बल्कि दोहरीकरण का भी काम किया जा रहा है. हरिद्वार से कांवड़ लेकर आने वाले सबसे ज्यादा शिवभक्त मेरठ से होकर निकलते हैं, बल्कि कांवड़ मार्ग पर लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं से निजात दिलाने के भी भरसक प्रयास किए गए. गंग नहर की पटरी से होकर गुजर रहे कांवड़ मार्ग पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगावाए हैं. इसके लिए 100 करोड रुपये की क़िस्त हाल ही में जारी की गई है.