मेरठ: जिले के परतापुर में हवाई पट्टी का विस्तार और विमान सेवा शुरू करने का प्रयास पिछले कई सालों से चल रहा है. हवाई पट्टी के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को दी गई वन विभाग की 37.69 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थीं. इसके बाद मेरठ मंडल के कमिश्नर ने डीएम, एसपी और डीएसपी को अवैध कब्जे को हटवाकर कब्जा लेने का आदेश दिया है. इस जमीन के बदले नागरिक उड्डयन विभाग ने पास में ही वन विभाग को इसके बराबर जमीन उपलब्ध कराई है.
72 सीटर तक छोटे विमान उड़ाने के लिए हवाई पट्टी की मौजूदा जमीन के अलावा 70.62 हेक्टेयर जमीन की आवश्यक्ता जताई गई है, जिसमें किसानों की 29.04 हेक्टेयर और एमडीए की 2.45 हेक्टेयर जमीन शामिल होगी. बाकी 37.69 हेक्टेयर भूमि वन विभाग की है. यह जमीन नागरिक उड्डयन विभाग को हैंडओवर की जा चुकी है, लेकिन इस जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कमिश्नर द्वारा कब्जों को हटाने का निर्देश दिया गया है.
पढ़ें- बिल्डर संजीव मित्तल पर लगाया गया 200 करोड़ का जुर्माना
मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह की मानें तो हवाई पट्टी के लिए ली गई जमीन के बदले उतनी ही जमीन वन विभाग को उसी क्षेत्र में दी गई है. ऐसे में अब हवाई पट्टी की जमीन पर कुछ क्षेत्रीय लोगों द्वारा कब्जा करने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी, एसएसपी और डीएफओ को इस जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए आदेश दे दिए गए हैं.
पढ़ें- काली नदी के कायाकल्प के लिए मेरठ पहुंचे एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी
