मेरठ: दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की टनल के ठेके पर राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है. कांग्रेस ने सरकार पर दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की टनल का ठेका चीनी कंपनी को देने का आरोप लगाया है. इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट के बाद सियासत गरम हो गई है. वहीं कांग्रेस के हमले पर भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने पलटवार किया है. भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल और प्रियंका को ट्यूशन लेने की जरूरत है. दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की टनल का ठेका अब तक किसी को नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए प्रयासरत है.
चीन की कायराना हरकत के बाद गरमाई सियासत
गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत के बाद देश में सियासत गरमा गई है. कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की टनल का ठेका शंघाई की कंपनी को देने का आरोप लगाया है. जिसपर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है. वहीं इस मामले में प्रियंका गांधी के ट्वीट करने के बाद राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है. प्रियंका के आरोप पर मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी पलटवार किया है.
'प्रियंका और राहुल पहले जानें हकीकत तब करें बयानबाजी'
राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रियंका और राहुल दोनों पहले हकीकत जान लें उसके बाद बयानबाजी करें. रैपिड रेल की टनल का ठेका अभी तक किसी की भी कंपनी को नहीं दिया गया है. सरकार चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए प्रयासरत है. चीन से आयात होने वाले करीब 3,000 उत्पादों की सूची तैयार कर ली गई है. जल्द ही सरकार या तो इन उत्पादों के चीन से आयात पर बैन लगा देगी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ा देगी कि इन्हें आयात करना मुश्किल हो जाएगा.
'यूपीए सरकार ने चीनी कंपनियों के लिए किए रास्ते आसान'
राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है. उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि भारत में चीन को प्रोत्साहन देने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है. 2009 में जब वे आईटी की स्टैंडिंग कमेटी में थे तब चीन से टेलीकॉम के सारे हार्डवेयर इंपोर्ट किए जाते थे. देश की सुरक्षा पर खतरा होने के बावजूद भी यूपीए सरकार ने कभी भी घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि चीनी कंपनियों के लिए ही रास्ते आसान किए. उन्होंने कहा कि बदली हुई परिस्थिति में अब मेरठ-दिल्ली रैपिड रेल की टनल का ठेका शंघाई की कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए.
