ETV Bharat / state

मऊ: ग्राम प्रधान संगठन संग डीएम ने की बैठक, प्रधानों ने सौंपा 17 सूत्रीय मांग पत्र

उत्तर प्रदेश के मऊ में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक की गई है. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानों के उत्पीड़न और शासनादेश के अनुपालन न होने की बाते सामने रखी गई.

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक.
author img

By

Published : Aug 21, 2019, 10:18 AM IST

मऊ: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक की गई है. बैठक में ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी से ग्राम विकास मे आ रही समस्याओं के बारे में बातें की.

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक.
इसे भी पढ़ें:- मऊः कृषि विभाग के कार्यक्रम में बाल मजदूरी, नाबालिगों ने पिलाई चाय

ग्राम प्रधान संगठन संघ डीएम की बैठक-

  • ग्राम प्रधानों ने ग्राम विकास से संबंधित कार्यों में आ रही समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा.
  • मुख्यमंत्री को संबोधित 17 सूत्रीय मांगपत्र का ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया है.
  • मांग पत्र में मनरेगा, 14वें वित्त और पंचायती राज से जुड़ी समस्याएं रखी हैं.
  • प्रधानों के उत्पीड़न और शासनादेश के अनुपालन न होने सहित विभिन्न मांगें शामिल हैं.

ग्राम पंचायतों के अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है, जिससे पंचायतें कमजोर हो रही हैं. ऐसे में देश कैसे सशक्त होगा. अनेक शासनादेशों का जिले स्तर पर पालन नहीं होता है. परफॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि मूलरूप से काम करने को मिलने वाली धनराशि से भी ज्यादा है, जबकि यह पैसे दिए जाने का शासनादेश भी है. यह सब मांगें हमने जिलाधिकारी के सामने भी रखी हैं.
- विवेकानंद यादव, जिलाध्यक्ष, ग्राम प्रधान संगठन

मऊ: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक की गई है. बैठक में ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी से ग्राम विकास मे आ रही समस्याओं के बारे में बातें की.

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक.
इसे भी पढ़ें:- मऊः कृषि विभाग के कार्यक्रम में बाल मजदूरी, नाबालिगों ने पिलाई चाय

ग्राम प्रधान संगठन संघ डीएम की बैठक-

  • ग्राम प्रधानों ने ग्राम विकास से संबंधित कार्यों में आ रही समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा.
  • मुख्यमंत्री को संबोधित 17 सूत्रीय मांगपत्र का ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया है.
  • मांग पत्र में मनरेगा, 14वें वित्त और पंचायती राज से जुड़ी समस्याएं रखी हैं.
  • प्रधानों के उत्पीड़न और शासनादेश के अनुपालन न होने सहित विभिन्न मांगें शामिल हैं.

ग्राम पंचायतों के अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है, जिससे पंचायतें कमजोर हो रही हैं. ऐसे में देश कैसे सशक्त होगा. अनेक शासनादेशों का जिले स्तर पर पालन नहीं होता है. परफॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि मूलरूप से काम करने को मिलने वाली धनराशि से भी ज्यादा है, जबकि यह पैसे दिए जाने का शासनादेश भी है. यह सब मांगें हमने जिलाधिकारी के सामने भी रखी हैं.
- विवेकानंद यादव, जिलाध्यक्ष, ग्राम प्रधान संगठन

Intro:(resent with video)

मऊ। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक की गई. जिसमें ग्राम प्रधानों ने ग्राम विकास से सम्बन्धित कार्यों में आ रही समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा. साथ ही मुख्यमंत्री को सम्बोधित 17 सूत्रीय मांगपत्र का ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया. मांगपत्र में मनरेगा, 14वें वित्त और पंचायती राज से जुड़ी समस्याएं, प्रधानों के उत्पीड़न और शासनादेश के अनुपालन न होने सहित विभिन्न मांगें शामिल हैं.



Body:राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन (उ.प्र), मऊ के जिलाध्यक्ष विवेकानन्द यादव ने बताया कि ग्राम पंचायतों के अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है. जिससे पंचायतें कमजोर हो रही हैं, ऐसे में देश कैसे सशक्त होगा. अनेक शासनादेशों का जिलेस्तर पर पालन नहीं होता है. मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजने के लिए 17 सूत्रीय मांगपत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया है. हमारी समस्या है कि किसी ग्राम पंचायत को परफॉर्मेंस ग्रांट तभी मिलेगी जब ग्राम पंचायत खुद की आय अर्जित करेगी. पहले हमारी आय के साधन पट्टे, नीलामी, बाजार था. बाजार को जिला पंचायत के हिस्से में दे दिया गया और पट्टे का काम एसडीएम और तहसीलदार को दे दिया गया. ऐसे में समस्या यह है कि ग्राम पंचायत आय कैसे अर्जित करें. रजिस्ट्री का 2 प्रतिशत धनराशि प्रधान के खाते में आना चाहिए जो डीपीआरओ के खाते में जाता है. इन कारणों से ग्राम पंचायतों की आय का हिस्सा उनको न मिलकर दूसरे विभागों को चला जाता है. इस वजह से प्रदेश की 59 हजार ग्राम पंचायतों को परफॉरमेंस ग्रांट नहीं मिल पा रहा है. जबकि परफॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि मूलरूप से काम करने को मिलने वाली धनराशि से भी ज्यादा है. जबकि यह पैसे दिए जाने का शासनादेश भी है. यह सभा मांगे हमने जिलाधिकारी के सामने भी रखी हैं.

बाईट - विवेकानंद यादव (जिलाध्यक्ष, ग्राम प्रधान संगठन)


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.