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मऊ: कायाकल्प योजना में हो रही लापरवाही, शिक्षकों ने डीएम को दिया ज्ञापन - uttar pradesh news

मऊ में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों में सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है. काम में लापरवाही के चलते विघालय की कभी दीवार गिर रही है तो कभी गेट. इस सम्बंध में शिक्षक संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है.

memorandum to mau dm
शिक्षक संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपा.
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Published : Jul 17, 2020, 7:42 PM IST

मऊ: जिले में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों को सुविधाओं से युक्त और आकर्षक बनाया जाना है. इसके लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा कराया गया निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण न होने के कारण आए दिन स्कूल की गेट और बाउंड्री गिरने से कई हादसे हो रहे हैं.

इन सब लापरवाही को देखते हुए शिक्षकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. शिक्षकों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग का निर्माण कार्य से कोई संबंध नहीं होता है. इसलिए इसमें शिक्षक एवं अधिकारी किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं.

जिलाध्यक्ष डॉ. भारती ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय बेलभद्रपुर में ऑपरेशन कायाकल्प द्वारा गेट, बाउन्ड्री आदि का निर्माण कराया गया था. इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक का कोई लेना-देना नहीं है. दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर न्यायोचित नहीं है. बेसिक शिक्षा विभाग का इसमें कोई दोष नहीं है. शिक्षकों की मांग है कि मुकदमा समाप्त किया जाए. ऑपरेशन कायाकल्प के तरह जो कार्य हो रहें हैं वह गुणवत्तापूर्ण होना सुनिश्चित हो.

मऊ: जिले में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों को सुविधाओं से युक्त और आकर्षक बनाया जाना है. इसके लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा कराया गया निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण न होने के कारण आए दिन स्कूल की गेट और बाउंड्री गिरने से कई हादसे हो रहे हैं.

इन सब लापरवाही को देखते हुए शिक्षकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. शिक्षकों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग का निर्माण कार्य से कोई संबंध नहीं होता है. इसलिए इसमें शिक्षक एवं अधिकारी किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं.

जिलाध्यक्ष डॉ. भारती ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय बेलभद्रपुर में ऑपरेशन कायाकल्प द्वारा गेट, बाउन्ड्री आदि का निर्माण कराया गया था. इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक का कोई लेना-देना नहीं है. दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर न्यायोचित नहीं है. बेसिक शिक्षा विभाग का इसमें कोई दोष नहीं है. शिक्षकों की मांग है कि मुकदमा समाप्त किया जाए. ऑपरेशन कायाकल्प के तरह जो कार्य हो रहें हैं वह गुणवत्तापूर्ण होना सुनिश्चित हो.

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