महोबा: लॉकडाउन के चलते जिले में गरीबों के सामने संकट खड़ी हो गया है. जिला प्रशासन चैरिटेबल और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर रिलीफ कैम्प, कम्युनिटी किचेन के माध्यम से जरूरतमन्द लोगों, प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है.
जरूरतमन्दों को खाना उपलब्ध करा रही संस्थाओं को खाद्यान्न की कमी न हो इसके लिए भारत सरकार ने एक व्यवस्था की है, जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम इन संस्थाओं को ओएमएसएस योजनान्तर्गत 21 रुपये किलोग्राम गेहूं और 22 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जाएगा.
संस्थाओं को इसके लिए भारतीय खाद्य निगम में पंजीकृत होने और प्रतिभाग करने की आवश्यकता नहीं होगी. प्रत्येक संस्था को एक बार में एख मीट्रिक टन से कम खाद्यान्न आवंटित नहीं किया जायेगा. एफसीआई से खाद्यान्न प्राप्त करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी.
