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किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर जताया विरोध

तीनों कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी कानून लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं. इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की.

तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गईं.
तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गईं.
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Published : Jan 13, 2021, 3:29 PM IST

महोबा: जिले में बुधवार को किसानों ने सरकार के तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को आग के हवाले किया. किसानों ने सरकार से तीनों कानूनों को रद्द कर एमएसपी (मिनिमम सपोर्ट प्राइज) की लिखित गारन्टी देने की मांग की.

तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गईं.
तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गईं.

सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
जिले की सदर तहसील में भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष हरिहर दीक्षित के नेतृत्व में महिला और पुरुष किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं और एमएसपी के संबंध में लिखित गारन्टी की मांग की.

भारतीय किसान यूनियन भी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही है. महोबा जिले में भी अब किसानों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है. बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अस्थाई रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी का प्रस्ताव भी किसान के सामने रखा गया था. इसे किसान संगठन खारिज कर चुके हैं. किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है.

महोबा: जिले में बुधवार को किसानों ने सरकार के तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को आग के हवाले किया. किसानों ने सरकार से तीनों कानूनों को रद्द कर एमएसपी (मिनिमम सपोर्ट प्राइज) की लिखित गारन्टी देने की मांग की.

तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गईं.
तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गईं.

सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
जिले की सदर तहसील में भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष हरिहर दीक्षित के नेतृत्व में महिला और पुरुष किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं और एमएसपी के संबंध में लिखित गारन्टी की मांग की.

भारतीय किसान यूनियन भी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही है. महोबा जिले में भी अब किसानों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है. बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अस्थाई रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी का प्रस्ताव भी किसान के सामने रखा गया था. इसे किसान संगठन खारिज कर चुके हैं. किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है.

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