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मेरठ की 190 अल्पसंख्यक बेटियों का निकाह कराएगी योगी सरकार - meerut news

योगी सरकार मेरठ की 190 गरीब अल्पसंख्यक बेटियों की शादी कराएगी. इसके लिए बजट जारी कर दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 500 गरीब लड़कियों के लिए बजट जारी नहीं हो सका था.

अल्पसंख्यक बेटियों का निकाह कराएगी योगी सरकार
अल्पसंख्यक बेटियों का निकाह कराएगी योगी सरकार
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Published : Aug 9, 2021, 7:27 AM IST

लखनऊ : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में शादी अनुदान का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. शासन द्वारा पहली धनराशि जारी कर दी गई है, जिसके आधार पर 190 बेटियों को लाभान्वित किया जा सकेगा. जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 500 बालिकाएं बजट के अभाव में वंचित रह गई थी.

अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तारिक अहमद के मुताबिक, विभाग की तरफ से मुस्लिम युवतियों के निकाह पर 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह लाभ शादी अनुदान योजना के तहत आवेदनकर्ताओं के अभिभावक के खाते में दी जाती है. विभाग आवेदक के खाता की जांच करता है.

तारिक अहमद ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर आवेदन फॉरवर्ड कर दिया जाता है. ब्लॉक के बीडीओ से भी आवेदन मांगे जाते हैं. 20 हजार रुपये की धनराशि युवती के पिता के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. इस बार 190 बेटियों की शादी के लिए सरकार से पैसा मिल गया हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 500 आवेदन आए थे, लेकिन बजट जारी नहीं हो सका था.

लखनऊ : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में शादी अनुदान का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. शासन द्वारा पहली धनराशि जारी कर दी गई है, जिसके आधार पर 190 बेटियों को लाभान्वित किया जा सकेगा. जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 500 बालिकाएं बजट के अभाव में वंचित रह गई थी.

अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तारिक अहमद के मुताबिक, विभाग की तरफ से मुस्लिम युवतियों के निकाह पर 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह लाभ शादी अनुदान योजना के तहत आवेदनकर्ताओं के अभिभावक के खाते में दी जाती है. विभाग आवेदक के खाता की जांच करता है.

तारिक अहमद ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर आवेदन फॉरवर्ड कर दिया जाता है. ब्लॉक के बीडीओ से भी आवेदन मांगे जाते हैं. 20 हजार रुपये की धनराशि युवती के पिता के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. इस बार 190 बेटियों की शादी के लिए सरकार से पैसा मिल गया हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 500 आवेदन आए थे, लेकिन बजट जारी नहीं हो सका था.

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