लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने अल्पकालिक (शाॅर्ट-टर्म) ओपन एक्सेस के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उद्योग जगत लम्बे समय से इसकी मांग कर रहा था. अब उद्योगों को बिजली लेने में सुविधा मिल सकेगी.
ऑनलाइन आवेदन से मिलेगी सुविधा
ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट online.upptcl.org/abt पर ओपन एक्सेस विद्युत के उपयोग के लिए ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को अपलोड किया है. इससे उपलब्धता आधारित टैरिफ (अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ-एबीटी) मीटर लगाने के लिए अनुमति निरीक्षण एवं स्थापना की स्वीकृति के लिए ‘ऑनलाइन एबीटी पोर्टल’ को अपनी वेबसाइट से एकीकृत कर दिया है. एबीटी मीटर, विशेष रूप से ओपन एक्सेस के माध्यम से, बिजली की आपूर्ति के लिए ऊर्जा अनुश्रवण और बिलिंग बल्क इंटर यूटिलिटी पावर फ्लो के लिए समाधान प्रदान करते हैं.
यह है ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था
इसके अलावा शाॅर्ट-टर्म ओपन एक्सेस विद्युत का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक अब निर्धारित आवेदन प्रारूप (एसटी-11) पर पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी) के वेब पोर्टल www.eass.upsldc.org/eass/OAPreRegistration.jsp के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं.
मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को मिलेगी सस्ती बिजली
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि कोविड-19 कालखण्ड के बाद उद्योगों को अपनी संचालन लागत को कम करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है और विद्युत प्रमुख इनपुट लागतों में से एक है, इसलिए ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने से विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को बिजली का सस्ता एवं वैकल्पिक स्रोत प्राप्त होगा.
63 शाॅर्ट-टर्म ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं ने कराया पंजीकरण
अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि ओपन एक्सेस विद्युत की अनुमति और सुविधा के लिए उद्योगों की लंबे समय से लंबित मांग पर कार्रवाई करते हुए ओपन एक्सेस के लिए पंजीकरण तथा एबीटी मीटरों की स्थापना हेतु ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करके प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप को कम किया है. उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 63 शाॅर्ट-टर्म ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 58 सक्रिय पंजीकरण हैं. उत्तर प्रदेश में ओपन एक्सेस व्यवस्था के तहत स्वीकृत कुल 347.56 मेगावाट में से उद्योगों द्वारा अब तक 224.42 मेगावाट का उपयोग किया गया है.