यूपी सरकार ने की एक और भर्ती की घोषणा : जानें, कैसे भरे जाएंगे ITI के 2500 अनुदेशकों के रिक्त पद

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चुनाव से पहले एक और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है. प्रदेश के राजकीय औद्योगिक संस्थानों में अनुदेशकों के 2500 पदों पर भर्ती की जाएगी. प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने सोमवार को 2500 अनुदेशकों की भर्ती के संबध में लोकभवन में प्रेस वार्ता की.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चुनाव से पहले एक और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है. प्रदेश के राजकीय औद्योगिक संस्थानों में अनुदेशकों के 2500 पदों पर भर्ती की जाएगी. प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने सोमवार को 2500 अनुदेशकों की भर्ती के संबध में लोकभवन में प्रेस वार्ता की.

उन्होंने बताया कि प्रस्‍तावित उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक) सेवा नियमावली-2021 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. उन्होंने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशक एवं कार्यदेशक (फोरमैन) अनुदेशक के लिए वर्तमान में क्रमशः उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक) सेवा नियमावली, 2014 तथा उत्तर प्रदेश श्रम विभाग प्रशिक्षण (फोरमैन अनुदेशक) सेवा नियमावली, 1994 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश श्रम विभाग प्रशिक्षण (फोरमैन अनुदेशक) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008 है.

इन सेवा नियमावलियों को एकीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक) सेवा नियमावली-2021 प्रस्‍तावित की गयी है, जिससे दो भिन्‍न-भिन्‍न नियमावलियों के स्‍थान पर एक नियमावली होने से सहजता होगी. अग्रवाल ने बताया कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजर की 08, डिस्ट्रीक्ट प्रोग्राम मैनेजर के 75 तथा ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर के 822 कुल मिलाकर 905 पद भी भरे जायेंगे.

यह व्यवस्थाएं की गई

• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक पद पर चयन के लिए डीजीटी (भारत सरकार) द्वारा निर्गत अद्यतन गाइड लाइन के अनुसार अर्हता/योग्यता का निर्धारण किया गया है.
• कार्यदेशक संवर्ग पर शत प्रतिशत पदोन्नति अनुदेशक संवर्ग से होगी. राज्य सरकार द्वारा समूह-ग की भर्ती में साक्षात्कार व्यवस्था समाप्त की गयी है.
• अनुदेशकों के चयन में शैक्षिक अर्हता के प्राप्तांकों के स्थान पर लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों को अधिक महत्व दिया गया है.
• सीआईटीएस, जिसकी परीक्षा एवं मूल्यांकन सम्पूर्ण भारत वर्ष में डीजीटी भारत सरकार के अधीन किया जाता है, के प्राप्तांक प्रतिशत का 20% तथा लिखित परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत का 80% को अनुदेशों के चयन का आधार बनाया गया है. सीआईटीएस को अनिवार्य अर्हता के रूप में रखा गया है.
• अनुदेशक एवं फोरमैन अनुदेशक पद को सातवें वेतन आयोग के लिए अनुमन्य वेतनमान प्रस्‍तावित नियमावली में शामिल किया गया है.
  
  
  ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप