लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पांच दिसंबर से 'मिशन रोजगार' के तहत विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार देने के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जाएगा.
प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों और प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से समेकित रूप से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इस संबंध में मुख्य सचिव की तरफ से राजस्व परिषद के अध्यक्ष, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव, मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
अभियान में दिए गए विभिन्न कार्यों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी. इस संबंध में आंकड़े जुटाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नियुक्तियां, प्रशिक्षण, अनुमतियों, आवंटन के माध्यम से 50 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जाएगा. रोजगार के इच्छुक लोगों के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाएगा. हेल्प डेस्क पर विभाग से उत्पन्न होने वाले समस्त रोजगार के बारे में विस्तृत जानकारी होगी. उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
पोर्टल पर डेटा रहेगा मौजूद
मुख्य सचिव ने बताया कि मिशन रोजगार के संबंध में समस्त डेटाबेस रखने की जिम्मेदारी और इस संबंध में एक ऐप और पोर्टल विकसित किए जाने की जिम्मेदारी प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय को दी गई है. सभी विभाग एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे. नोडल अधिकारी विभाग की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कराएंगे. रोजगार से संबंधित डाटा प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं माह के अंतिम दिन सबमिट किया जाएगा. नोडल अधिकारी मिशन रोजगार अभियान के संबंध में विभागीय कार्य योजना भी पोर्टल पर अपलोड कराएंगे. मिशन रोजगार के संपूर्ण कार्यक्रम अभियान का संचालन उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग के अंतर्गत किया जाएगा.
रिक्तियों के खिलाफ विभाग भेजेंगे अधियाचन
विभाग आयोगों द्वारा विशेष अभियान चलाकर इस दौरान पूर्व से लंबित भर्ती प्रक्रिया का निस्तारण कराया जाएगा. विभिन्न विभागों द्वारा नौकरियों के संबंध में चयन आयोगों को 100 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध अधियाचन भेजे जाएंगे. बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नई भर्तियां शुरू करने को कहा है. उन्होंने कहा कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रदेश में मौजूदा सरकार ने साढ़े तीन लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है. अब आगे की भर्तियां जल्द शुरू की जाएंगी.
