लखनऊः योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया है. आगरा के रहने वाले अशफाक सैफी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश जारी करते हुए अध्यक्ष समेत कुल आठ सदस्य नामित किए हैं.
अल्पसंख्यकों के हितों को सीएम योगी ने दी तरजीह
मोदी सरकार के नारे को बुलंद करते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के तहत अल्पसंख्यकों के हितों को खास तरजीह देते हुए आयोग का गठन कर दिया है. योगी सरकार के गठित इस आयोग में आगरा के रहने वाले अशफाक सैफी को अध्यक्ष पद से नवाजा गया है. बाकी सात सदस्य आयोग में नामित किए गए हैं. जिसमें बनारस के रहने वाले और पूर्व भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैदर अब्बास चांद, मेरठ के रहने वाले सुरेश जैन, शाहजहांपुर के नविंदु सिंह, अलीगढ़ के सम्मान अफ़रोज़, गोरखपुर के लखनऊ कि रहने वाली रूमाना सिद्दीकी भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव सदस्य में शुमार रहती हैं. यहीं वजह है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग में रूमाना को दोबारा जगह मिली है.
सरकार और संगठन का जताया आभार
उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का दोबारा सदस्य बनाए जाने पर रूमाना सिद्दीकी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सरकार और संगठन का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में भी उनके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों को आयेग में वो उठाती रहेंगी और अपने स्तर पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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