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कमिश्नरी सिस्टम के अलावा योगी कैबिनेट ने इन अहम फैसलों पर लगाई मोहर - यूपी विशेष सुरक्षा बल

पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ के मोहर के बाद कमिश्नरेट प्रणाली जारी हो गई है. बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई. मगर इस बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई है.

योगी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले
योगी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले
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Published : Mar 26, 2021, 7:07 AM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है. जल्द ही सरकार इन दोनों शहरों में इस नई व्यवस्था के तहत पुलिस कमिश्नर समेत अन्य पदों पर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी. मगर इस बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई है.

बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

  • प्रयागराज में 42वीं पीएसी वाहनी नैनी के अधीन भूमि से सटी श्रम विभाग की जमीन वाहिनी को स्थानांतरित की जाएगी.
  • यूपी विशेष सुरक्षा बल के गठन, सदस्यों की नियुक्ति, भर्तियों, अभियोजन व शक्तियों को विनियमित करने के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 का प्रस्ताव पास.
  • अवस्थापना व औद्योगिक नीति 2012 के तहत 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को केस टू केस आधार पर विशेष सुविधाएं व रियायत दिए जाने, यूपी औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के उद्ददेश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाएं व कोविड महामारी के चलते प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे़ क्षेत्रों के लिए त्वरित प्रोत्साहन नीति के तहत दी जाने वाले सुविधाएं व रियायतों पर मंजूरी.
  • बरेली में बंद पड़ी आईटीआर बरेली की जमीन आईटी पार्क के लिए आईटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग को हस्तांतरित करने के संदर्भ में प्रस्ताव पास
  • पीएम आवास योजना के तहत सबके लिए आवास के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के संदर्भ में प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली.
  • हाईटेक टाउनशिप नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासकीय समिति के कार्य क्षेत्र में संशोधन संदर्भ में प्रस्ताव को हरी झंडी.
  • निजी क्षेत्र के अंतर्गत विवि की स्थापना के संदर्भ में प्रस्ताव पास.
  • रबी क्रय योजना में एमएसपी के अंतर्गत विभिन्न् क्रय संस्थाओं को शासकीय वित्तीय गारंटी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी.
  • यूपी स्टांप नियमावली में नियम 218 में संशोधन का प्रस्ताव पास.
  • एथनाल उत्पादन के संदर्भ में कैबिनेट में रखे गए प्रस्ताव को मिला अनुमोदन.
  • बरेली के मीरगंज में बस स्टेशन निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की जमीन नि:शुल्क दिए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव पास.
  • राज्य प्रशासन प्रबंध अकादमी का पुनरीक्षित आगणन पर लगी मोहर.




लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है. जल्द ही सरकार इन दोनों शहरों में इस नई व्यवस्था के तहत पुलिस कमिश्नर समेत अन्य पदों पर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी. मगर इस बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई है.

बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

  • प्रयागराज में 42वीं पीएसी वाहनी नैनी के अधीन भूमि से सटी श्रम विभाग की जमीन वाहिनी को स्थानांतरित की जाएगी.
  • यूपी विशेष सुरक्षा बल के गठन, सदस्यों की नियुक्ति, भर्तियों, अभियोजन व शक्तियों को विनियमित करने के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 का प्रस्ताव पास.
  • अवस्थापना व औद्योगिक नीति 2012 के तहत 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को केस टू केस आधार पर विशेष सुविधाएं व रियायत दिए जाने, यूपी औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के उद्ददेश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाएं व कोविड महामारी के चलते प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे़ क्षेत्रों के लिए त्वरित प्रोत्साहन नीति के तहत दी जाने वाले सुविधाएं व रियायतों पर मंजूरी.
  • बरेली में बंद पड़ी आईटीआर बरेली की जमीन आईटी पार्क के लिए आईटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग को हस्तांतरित करने के संदर्भ में प्रस्ताव पास
  • पीएम आवास योजना के तहत सबके लिए आवास के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के संदर्भ में प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली.
  • हाईटेक टाउनशिप नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासकीय समिति के कार्य क्षेत्र में संशोधन संदर्भ में प्रस्ताव को हरी झंडी.
  • निजी क्षेत्र के अंतर्गत विवि की स्थापना के संदर्भ में प्रस्ताव पास.
  • रबी क्रय योजना में एमएसपी के अंतर्गत विभिन्न् क्रय संस्थाओं को शासकीय वित्तीय गारंटी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी.
  • यूपी स्टांप नियमावली में नियम 218 में संशोधन का प्रस्ताव पास.
  • एथनाल उत्पादन के संदर्भ में कैबिनेट में रखे गए प्रस्ताव को मिला अनुमोदन.
  • बरेली के मीरगंज में बस स्टेशन निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की जमीन नि:शुल्क दिए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव पास.
  • राज्य प्रशासन प्रबंध अकादमी का पुनरीक्षित आगणन पर लगी मोहर.




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