लखनऊ: उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक वन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाया जाएगा. इस संबंध में सीआईआई के सेमिनार के उद्घाटन सत्र में उद्योग जगत को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि देश में तरक्की का माहौल चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है.
गोमती नगर स्थित एक पांच सितारा होटल में सीआईआई इंडस्ट्री इंटरेक्शन ऑन बिल्डिंग ए रेजिलिएंट इकोनॉमी में आयोजित सत्र में यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत के लिए 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्यों में विश्वास व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि अतीत में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी. जिस तरह से भारत और यूपी वन नेशन वन टैक्स जैसी पहल के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए उद्योग जगत को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उससे वर्तमान में भरोसा बन रहा है.
उन्होंने कहा कि यह वास्तव में भारत में व्यापार करने का सबसे अच्छा समय है. एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बड़े बाजार के साथ भारत के पास वैश्विक निवेश को खींचने की आवश्यकता है. राज्य के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की अभूतपूर्व रिस्पॉन्स हैं. , जिसके कारण लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश ब्याज के 20,000 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. यह राज्य के परिवर्तन का प्रतिबिंब है. मंत्री ने कहा कि यह तीन प्रतिमान बदलावों का परिणाम है. कानून-व्यवस्था की स्थिति, जो किसी भी निवेश निर्णय का प्रारंभ बिंदु होती है, बेहतर हो गई है.
सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने और व्यापार करने में आसानी के लिए राज्य सरकार के बल को देखते हुए राज्य वन ट्रिलियन अमेरिकी डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए दृढ़ संकल्पित और तैयार है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को यूपी के लिए यूपी, भारत के लिए यूपी और ग्लोब के लिए यूपी का लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास है.
उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही, राज्य सरकार ग्रामीण आय में सुधार के लिए फूड बाउल के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाने के लिए भी प्रतिबद्ध है. सरकार इस लक्ष्य की दिशा में कई मोर्चों पर काम कर रही है, सिंचाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है. किसानों को इनपुट उपलब्ध करा रही है. प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दे रही है, और पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन को भी बढ़ावा दे रही है.
इससे पहले उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर सुझाव देते हुए माधव सिंघानिया, डिप्टी चेयरमैन, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र और जेके सीमेंट लिमिटेड ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि सक्रिय नीतियों, एक सुविधाजनक कारोबारी माहौल और बुनियादी ढांचे पर जोर के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ जो राज्य के पास है, को विश्वास है कि उत्तर प्रदेश अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार है. सिंघानिया ने फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्राप्त 34 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर संस्थागत तंत्र बनाने पर जोर दिया.
उन्होंने नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी में और सुधार लाने, मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने, जो भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है, एक राज्य स्तरीय थिंक टैंक बनाने पर भी सुझाव दिए, जो राज्य को राज्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विश्व स्तरीय डोमेन ज्ञान प्रदान कर सके. सभी को धन्यवाद देते हुए आकाश गोयनका, चेयरमैन सी.आई.आई. उत्तर प्रदेश तथा डायरेक्टर शुभम गोल्डी मसाले ने कहा की सरकार का निवेश के प्रति सकारत्मक भाव उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है. उन्होंने कहा की हमे पूर्ण विश्वास है की उत्तर प्रदेश में हमारा निवेश न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि उन्नति की राह पर है.
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