लखनऊ: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है. आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने को लेकर डीपीआर तैयार करने, निर्माण कार्य पूर्ण करने के मानकों पर खरा उतरने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है. उत्तर प्रदेश में 12 लाख 58 हजार से अधिक मकान बनाने का डीपीआर स्वीकृत किया गया है. इससे शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आवास मिलने की सुविधा प्राप्त होगी. उत्तर प्रदेश में यह काम राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) की देखरेख में हो रहा है.
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब तक कुल 14,41,628 आवासों के निर्माण की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है. इसमें लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण बीएलसी के अंतर्गत अब तक कुल 12,58,895 आवास स्वीकृत हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 3,46,000 आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है. दूसरे स्थान पर स्थित आंध्र प्रदेश में 9,14,128 आवास हैं, जबकि तीसरे स्थान पर शामिल मध्य प्रदेश में 5,54,313 आवास स्वीकृत हुए हैं.
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सूडा के निदेशक उमेश प्रताप सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण में कुल 12,58,895 आवासों की स्वीकृति के साथ उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है. वहीं लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में 6,10,000 आवासों को पूर्ण किए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 7,64,539 आवासों की ग्राउंडिंग का काम भी प्रारंभ किया जा चुका है. इसमें से तीन लाख आवास बनाए जा चुके हैं.
2022 तक इस योजना से शहरी क्षेत्र के अंतर्गत सबको पक्के छत दिए जाने का काम किया जाना है. नगर पंचायतों में अभी भी कच्चे मकान बचे हुए हैं, जिन्हें हम चिन्हित कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्द से जल्द उन्हें पक्के मकान से जोड़ा जा सकेगा.
- उमेश प्रताप सिंह, निदेशक, सूडा