लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने के लिए निवेशकों की सहूलियतों के मद्देनजर विभिन्न नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए पहले से स्थापित नीतियों में जरूरी संशोधन किए जाएं.
मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर यूपी फिल्म पॉलिसी 2018, यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2018, यूपी बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, यूपी सिविल एविएशन पॉलिसी 2017 तथा यूपी इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2019 में जरूरी संशोधन के संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया.
लखनऊ में प्रोसेसिंग यूनिट
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी फिल्म पॉलिसी 2018 के तहत फिल्म निर्माण एवं फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाए. उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दर्शकों की क्षमता के सिनेमा हॉल के निर्माण की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म सिटी के स्थापना के लिए जमीन का परीक्षण करा लिया जाए. फिल्म निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं और समस्याओं को देखते हुए आवश्यक संशोधन किए जाएं. अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता-निर्देशक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं.
बायोफ्यूल प्लांट्स को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2018 की समीक्षा करते हुए कहा कि सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए भूमि के संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाए. नियमों का सरलीकरण किया जाए. सीएम ने रूफटॉप सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों में इन्हें स्थापित किया जाए. साथ ही यूपी बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि बायोफ्यूल प्लांट्स को बढ़ावा दिया जाए. ताकि स्वच्छ इंधन प्राप्त हो. यूपी बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर इसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाए.
यूपी सिविल एविएशन पॉलिसी
मुख्यमंत्री ने यूपी सिविल एविएशन पॉलिसी 2017 की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि है एविएशन के क्षेत्र में कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए. प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ी हैं. नए हवाई अड्डे विकसित हुए हैं. एयर ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक में निरंतर वृद्धि हो रही है. इन सबको देखते हुए यूपी सिविल एविएशन पॉलिसी 2017 को और बेहतर बनाया जाए.
इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशन
मुख्यमंत्री ने यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2019 के प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण और संचालन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की भी स्थापना आवश्यक है. इसके लिए यूपीडा और नगर विकास विभाग साथ मिलकर काम करें.
