लखनऊः गंगा एक्सप्रेस-वे का यह पूरा प्रोजेक्ट 12 पैकेज में है. ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कुंभ के दौरान कुंभ स्थल पर ही कैबिनेट की बैठक आयोजित की थी. वहीं पर इस एक्सप्रेस-वे की घोषणा की गई थी. लॉकडाउन के बावजूद इस प्रोजेक्ट पर कार्य जारी रहा. अपर मुख्य सचिव गृह और UPEIDA (यूपीडा) के सीईओ ने बताया कि यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेस-वे का 20 हजार 924 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर लिया है. यह सिविल का एस्टीमेट है, लैंड का एस्टीमेट करीब नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक का होगा. कुल मिलाकर यह 30 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट होगा. मुख्यमंत्री ने इस 30,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
बारिश के पहले निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस-वे के कार्यो की भी समीक्षा की.अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में अब 5,535 कुशल श्रमिक कार्य कर रहे हैं. साथ ही 1144 इंजीनियर काम कर रहे हैं. इन सब का के साथ 3127 बड़ी मशीनें कार्य कर रही हैं. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का प्रोजेक्ट का लगभग 45% प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है. कोशिश है कि इस माह के अंत तक 50% तक प्रोजेक्ट का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए. लॉकडाउन के दौरान बीच में एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य बंद रहा. उसको कवर करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको तेजी से किया जाए. ताकि बारिश से पहले जो लक्ष्य निर्धारित था उसे हासिल किया जा सके.
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के 200 किमी. तक मिट्टी डालने का काम शुरू
अधिकारियों के साथ बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की भी समीक्षा की. इस एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में किया था. बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की तीन से चार प्रोग्रेस रिपोर्ट आ गई है. इस महीने के अंत तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पांच तक पहुंच जाएगी. बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे करीब 296 किलोमीटर लंबा है. इसमें 200 किलोमीटर तक मिट्टी का कार्य शुरू हो गया है. 2,348 श्रमिक बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में काम कर रहे हैं. साथ ही 625 इंजीनियर काम और 2,370 बड़ी मशीनें कार्य कर रही हैं.
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गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का भी काम शुरू
इसके साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का भी कार्य शुरू हो गया है. अवनीश अवस्थी ने कहा कि हमें बताकर खुशी हो रही है कि प्रदेश में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे, उन्हें तेजी से पुनः संचालित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री का निर्देश है कि इन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो भी वित्तीय सहायता दी जाए. बैंकों से जो सहायता दिलानी है, उसे भी किया जाए. आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की है. उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में चल रहे प्रोजेक्ट को मिलना चाहिए. इसके लिए भी शासन स्तर पर रणनीति बनाकर काम किया जाए.
