सहकारिता मंत्री ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में निगम की भण्डारण क्षमता 36.76 लाख मैट्रिक टन व उपयोगिता 78.78 प्रतिशत थी. वहीं वर्ष 2019-20 में भण्डारण क्षमता बढ़कर 40.62 एवं उपयोगिता 85.89 प्रतिशत हो गई है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने इस कार्यकाल का करीब चार साल पूरा कर चुकी है. ऐसे में सरकार के मंत्री अपने विभागों में अबतक हुए कामकाज का ब्यौरा मीडिया के माध्यम से जनता के बीच रख रहे हैं. प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार की पीठ थपथपाई. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में निगम की भण्डारण क्षमता 36.76 लाख मैट्रिक टन व उपयोगिता 78.78 प्रतिशत थी. वर्ष 2019-20 में भण्डारण क्षमता बढ़कर 40.62 एवं उपयोगिता 85.89 प्रतिशत हो गई है. वर्ष 2016-17 में निगम की कुल आय 493.85 करोड़ और शुद्ध लाभ 45.65 करोड़ रुपये था. वर्ष 2019-20 में कुल आय 329.48 करोड़ और शुद्ध लाभ बढ़कर 101.76 करोड़ रुपये हो गया है.

गोदामों का निर्माण प्रस्तावित

लखनऊ स्थित राज्य भंडारण निगम में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि भण्डारण क्षमता विस्तार के अंतर्गत कुल 10.18 लाख मैट्रिक टन क्षमता का सृजन कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 6.85 लाख मैसर्स टन, पीईजी योजना के तहत गोदाम निर्माण, मण्डी परिषद से 36 मण्डी समितियों पर प्राप्त भूमि एवं निगम के दो भण्डारगृहों पर 5,000-5,000 मैट्रिक टन क्षमता के कुल 01.90 लाख मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण कराए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि निगम के भण्डारगृहों के कैम्पस में पड़ी खाली भूमि पर 0.58 लाख मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण प्रस्तावित है.

अनाज भण्डारण 2016 से 2021 तक

वर्ष	गेहूं (लाख मीट्रिक टन)	चावल(लाख मीट्रिक टन)	कुल खाद्यान्न(लाख मीट्रिक टन)
2016-17	5.26	14.04	19.30
2019-20	26.15	25.82	51.97
2020-21	41.60	41.71	83.31

वहीं लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान प्रधानमंत्री गरीब योजना के अन्तर्गत 40.60 लाख मैट्रिक टन गेहूं, 39.55 लाख मैट्रिक टन चावल कुल 80.15 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न की रिकार्ड तोड़ निकासी दी.

2019-20 में 43861 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया
मंत्री ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप कृषकों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से निगम के 19 भण्डारगृहों को भण्डारागार विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू0डी0आर0ए0) के तहत पंजीकरण कराया गया है. उक्त गोदामों में भण्डारण करने पर कृषकों को 90 प्रतिशत तक ऋण की सुविधा उपलब्ध है. निगम द्वारा कृषक प्रसार सेवा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए वर्ष 2019-20 में 43861 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया है और कीटपरिनाशक सेवा योजना के अन्र्तगत कृषकों एवं व्यापारियों आदि के भण्डारित स्टाक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है.