लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनहित में कम कर रहे हैं. कैसे जनता को खुद से कनेक्ट कर सकें इसके लिए तरह-तरह के प्रयास कर रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जनता दरबार लगाते हैं. हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का समाधान करते हैं. जनहित की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं और अब उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ने के लिए एक बेहद अनोखी पहल की है. प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए अब व्हाट्सएप का विकल्प दिया है.
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उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी के लिए प्रदेश के 25 करोड़ नागरिक 'एक परिवार' है।
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मा. मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में @UPGovt 'परिवार' के प्रत्येक सदस्य की खुशहाली एवं समृद्धि हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
संवाद को लोकतंत्र की…
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मा. मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में @UPGovt 'परिवार' के प्रत्येक सदस्य की खुशहाली एवं समृद्धि हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
संवाद को लोकतंत्र की…उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी के लिए प्रदेश के 25 करोड़ नागरिक 'एक परिवार' है।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 16, 2023
मा. मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में @UPGovt 'परिवार' के प्रत्येक सदस्य की खुशहाली एवं समृद्धि हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
संवाद को लोकतंत्र की…
व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस के साथ प्रदेश के करोड़ों लोग सीधे संवाद स्थापित कर सकेंगे. सीएम योगी के निर्देश पर लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उत्तर प्रदेश के नाम से व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की गई है. इस चैनल से जुड़ने वाले लोग आसानी से अपनी बात सीएम ऑफिस के समक्ष रख सकेंगे. सोशल मीडिया पर सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश सरकार के हैंडल से इस पहल की जानकारी दी गई है. सीएम ऑफिस के आधिकारिक हैंडल @CMOfficeUP की तरफ से लिखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रदेश के 25 करोड़ नागरिक 'एक परिवार' हैं. मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 'परिवार' के प्रत्येक सदस्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. संवाद को लोकतंत्र की आत्मा मानने वाले मुख्यमंत्री के 'उत्तर प्रदेश परिवार' के प्रत्येक सदस्य से सहज संवाद के लिए प्रदेश सरकार ने संचार के सशक्त व सरल माध्यम व्हाट्सएप का उपयोग करते हुए Chief Minister Office, Uttar Pradesh नाम से आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है. संवाद का यह नया प्रभावशाली मंच प्रदेश सरकार से जुड़ी जनहित की सूचनाओं का त्वरित संप्रेषण करेगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अपने-अपने यहां लंबित मामलों को बिलकुल खत्म करें. राजस्व मामलों से संबंधित सभी कर्मचारियों की हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ राजस्व मामलों के संबंध में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे. प्रदेश के सभी मंडलों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर एवं एसएसपी/एसपी तथा सभी तहसीलों से एसडीएम और तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोंडा और मऊ जनपदों के जिलाधिकारियों को उनके यहां लंबित मामलों को जल्द से जल्द शून्य करने के निर्देश दिये. इसके अलावा पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार/नामांतरण, कृषिक भूमि का गैर कृषिक भूमि में परिवर्तन को नियत समय में पूरा करने के निर्देश भी जारी किए. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हर जिले में मिले निवेश प्रस्तावों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी निवेशकों से संपर्क कायम करें. जिलों में निवेश रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम हैं, इसलिए निवेशक छोटा हो या बड़ा उसके निवेश को लेकर आ रही परेशानियों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बैरियर बनने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करने की भी बात सीएम ने कही.
तहसीलों की लगातार समीक्षा करें जिलाधिकारी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध सेवाओं जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और हैसियत प्रमाणपत्रों के मामले में लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे खुद अपने-अपने जिलों की तहसीलों की समीक्षा करें और प्रमाणपत्रों को तय समय में प्रदान न करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करें. मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना, बाढ़ राहत व आपदा प्रबंधन, चकबंदी के लंबित मामलों और आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन की मासिक रैंकिंग की समीक्षा की.
उन्होंने कहा कि 'जिलों में हर स्तर पर जनसुनवाई प्रत्येक कार्य दिवस पर की जाए. डीएम, एडीएम, तहसीलों पर एसडीएम, पुलिस कप्तान, सीओ और एसीपी अपने अपने कार्यालय में हर रोज जनसुनवाई करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील और थानों की कार्यप्रणाली को और सुधारने की आवश्यक्ता है. उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सुनवाई के दौरान जनता के साथ दुर्व्यवहार अस्वीकार्य है. ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. मामलों का निस्तारण तय समयसीमा में होना चाहिए, इसके लिए जिलाधिकारी मैकेनिज्म तैयार करें. भू माफिया और खनन माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई धीमी न होने पाए. एंटी भू माफिया सेल को पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाए. दीपावली से पहले-पहले प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए.
