लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सड़क एवं हवाई कनेक्टिविटी पर पूरा जोर है. सरकार की यह मंशा उसके चौथे बजट में साफ देखने को मिल रही है. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे से लेकर जेवर और अयोध्या एयरपोर्ट के लिए योगी सरकार ने अपने चौथे बजट में बड़ी धनराशि का प्रावधान किया है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहा है. जिलों को चार लेन सड़क से जोड़ा जा रहा है. ऐसे राज्य मार्ग जो अभी भी सिंगल लेन या डेढ़ लेन चौड़े हैं, उन्हें कम से कम दो लेन विद पेव्ड शोल्डर अथवा चार लेन बनाने का एलान किया गया है. कुल मिलाकर एयरपोर्ट और सड़क के लिए सरकार ने अपने इस बजट में 16 हजार 667.5 करोड रुपये का प्रावधान किया है.
योगी सरकार चार बड़े एक्सप्रेस वे पर काम कर रही है. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बलिया को जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस- वे तथा गोरखपुर को जोड़ने के लिए 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय लिया गया है. वहीं मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. गंगा एक्सप्रेस-वे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे होगा.
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गौतमबुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए योगी सरकार ने अपने इस चौथे बजट में दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और आधुनिक हवाई अड्डा होगा. इसके अलावा योगी सरकार की अयोध्या को वैश्विक पटल पर लाने की योजना है. इस योजना के तहत सरकार ने अयोध्या को जहां एक ओर पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी योजनाएं दी है, वहीं दुनिया से कनेक्ट करने के लिए एक एयरपोर्ट भी दिया है. एयरपोर्ट के लिए सरकार ने इस बजट में 500 करोड़ रुपये तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के लिए 92 करोड़ 50 लाख रुपये दिए गए हैं.
लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का निर्माण
- इसी क्रम में योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का निर्माण कार्य कर रही है. सरकार ने अपने इस बजट में ग्रामीण मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 2305 करोड़ों पर तथा राज्य सड़क निधि के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.
- प्रदेश में लगभग दो लाख 31 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल लोक निर्माण विभाग के अधीन है. मार्गों के मेंटिनेश के लिए तीन हजार 524 करोड़ रुपये दिए गये हैं.
- विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्यों के लिए 830 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए 755 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है.
- पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का जाल बिछाने के लिए 510 करोड़ रुपये दिए हैं. पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़ रुपये तथा बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए सरकार ने इस बजट में 39 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. वहीं शहरों में बाईपास, रिंग रोड एवं चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 170 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
- योगी सरकार ने अपने इस बजट में केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अंतर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को पूर्ण करने के लिए दो हजार 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि नेपाल राष्ट्र को जोड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उत्तर प्रदेश के सात जिलों में मार्ग निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये तथा भूमि अध्याप्ति हेतु 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा पुलों के निर्माण के लिए सरकार ने 2529 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है.
