लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड)- 2023 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही है. इस परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद के कैम्प कार्यालय में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियों की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि परीक्षा में पारदर्शिता के लिए केन्द्रों पर कड़ी निगरानी की जाएगी. इसके लिए लखनऊ में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है. इस कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी जिलों में सीसीटीवी कैमरे से आनलाइन मॉनीटरिंग की जाएगी. इस दौरान माध्यमिक शिक्षा, रूपेश कुमार, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव, जेडी माध्यमिक लखनऊ मंडल सुरेन्द्र तिवारी सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे.
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि कंट्रोल रूम के माध्यम से नकल माफिया पर निगरानी की जा रही है. साथ ही इसके लिए यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी जो भी नकल कराते पकड़ा जाएगा उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों की निगरानी हेतु एसटीएफ व स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) को सम्पूर्ण परीक्षा अवधि तक सक्रिय रखा गया है, जिससे परीक्षा प्रश्न-पत्रों के प्रकटन के प्रयास की सम्भावना पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके.
परीक्षा में गड़बड़ी हो रही तो इन टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत : माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी की कोई शिकायत है तो उसे भी बताया जा सकेगा. इसके लिए लखनऊ से दो टोल फ्री नंबर 1800-180-6607, 1800-180-6608 और एक फैक्स नंबर 0522-2237607 जारी किया गया है. इसके साथ ही प्रयागराज के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-5310 और 1800-180 5312 नंबर जारी किया गया है. वहीं व्हाट्सेप नंबर 9569790534 और ट्वीटर @upboardexam23 और ईमेल upboardexam2023@gmail.com और फेसबुक upboardexam23भी शुरू की गई है.
अच्छे अंकों के लिए सुझाव भी वेबसाइट पर अपलोड : हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थी किस प्रकार अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, इस हेतु प्रथम बार परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा एक निर्देशिका सुझाव तैयार कराकर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कराया गया है.
